माणिकराव कोकाटेंच्या शिक्षेला स्थगिती
दोषत्वाला नाही; उच्च न्यायालयाचा निर्णय

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : बनावट दस्तऐवज आणि फसवणूकप्रकरणी राष्ट्र‌वादी काँग्रेसचे (अजित पवार) नेते आणि माजी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांना शुक्रवारी (ता. १९) उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. नाशिक सत्र न्यायालयाच्या दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवण्याच्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली; मात्र त्यांच्या दोषत्वाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
कोकाटेंवर उत्पन्नाबद्दल खोटी प्रतिज्ञापत्रे सादर करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) असलेल्या सरकारी योजनेतील सदनिका लाटल्याचा आरोप होता. प्रथमदर्शनी पुरावे लक्षात घेता कोकाटेंचा याप्रकरणी सहभाग दिसून येत असल्याचे निरीक्षण न्या. आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठाने कोकाटेंची दोन वर्षांची शिक्षा स्थगित करताना निरीक्षण नोंदवले. कोकाटे हे दंडाधिकारी न्यायालयातील खटल्यादरम्यान आणि सत्र न्यायालयात अपील प्रलंबित असतानाही जामिनावर बाहेर होते. त्यांना ठोठावण्यात आलेली तुरुंगवासाची शिक्षा दोन वर्षांची आहे. त्यामुळे जामीन मंजूर करण्यास न्यायालयाने तयारी दर्शवली आणि एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक हमीवर जामीन मंजूर केला. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार, जेव्हा शिक्षा दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक असते आणि दोषसिद्धीला स्थगिती दिली जात नाही, तेव्हा दोषसिद्धीच्या तारखेपासून त्यांची अपात्रता लागू होते, असेही न्यायालयाने दोषत्वाला स्थगिती देण्यास नकार देताना स्पष्ट केले.
...
न्यायालयाचे निरीक्षण
फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला मंत्रिपद भूषवण्याची परवानगी दिल्यास सार्वजनिक सेवेचे गंभीर आणि कधीही भरून न येणारे नुकसान होईल. यामुळे लोकशाही संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कमी होईल आणि कायद्याचे पालन करणाऱ्यांचे मनोधैर्य खच्ची होईल, असेही उच्च न्यायालयाने नमूद केले. म्हणूनच, लोकशाहीचे प्रतिनिधित्व आणि कायदेशीर उत्तरदायित्व यांच्यात सार्वजनिक विश्वासाच्या बाजूने समतोल साधला गेला पाहिजे, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने दोषत्वाला स्थगिती देण्याची त्यांची विनंती फेटाळताना केली. कोकाटे हे वैधानिक पदावर आहेत, राज्याचे मंत्री आहेत. ते पद नामधारी नाहीत, अशा वेळी त्या व्यक्तीने अधिक जबाबदारीने आणि लोकशाही मूल्यांचे पालन करून काम करणे अभिप्रेत असते. या प्रकरणात जे पुरावे कनिष्ठ न्यायालयासमोर आले, त्यावरून कोकाटे यांच्यावरील फसवणुकीचे आरोप निर्विवादपणे सिद्ध झाल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे हे प्रकरण अपवादात्मक गटात मोडत नाही, त्याचप्रमाणे अपील प्रलंबित असताना दोषत्व आणि शिक्षा स्थगित ठेवायला हवी. परंतु, पुरावे लक्षात घेता दोषत्वाला स्थगिती देरण्यास हे न्यायालय उत्सुक नाही, असे निरीक्षण न्या. लढ्ढा यांच्या एकलपीठाने नोंदवले. तसेच कोकाटे ज्या साखर कारखान्याला ऊस पुरवत होते, त्या कारखान्याच्या लेखापालाच्या साक्षीचा संदर्भही न्यायालयाने दिला. त्यानुसार, कथित गुन्ह्याच्या वेळी कोकाटे यांचे उत्पन्न लक्षणीय असल्याचे दिसून येते, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. तसेच सदनिका वाटप करताना कागदपत्रांची छाननी करताना सरकारी अधिकाऱ्यांनी निष्काळजीपणा केल्यावरही न्यायालयाने बोट ठेवले.
...
कोकाटेंचा युक्तिवाद
कोकाटे लीलावती रुग्णालयात दाखल असून, त्यांच्यावर दुपारी एसओएस अँजिओप्लास्टी शस्त्रक्रिया होणार असल्याची माहिती कोकाटेंच्या वतीने ज्येष्ठ वकील रवी कदम यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला दिली. तसेच १९८८-८९मध्ये कोकाटेंनी या सदनिका मिळवल्या होत्या. त्या वेळी त्यांचे वार्षिक उत्पन्न ३० हजारांपेक्षा कमी होते. ते वकील आणि व्यवसाय करीत होते. अर्ज करताना कागदपत्रांची छाननी, तपासणी करण्यात आली होती; परंतु त्यानंतर पाच वर्षांनी उत्पन्नात वाढ झाल्यानंतर १९९४-९५ची कागदपत्रे सादर करून त्यांच्यावर आरोप करण्यात आले. मधल्या काळात त्यांच्याविरोधात कोणतेही आरोप करण्यात आले नाहीत, असा युक्तिवादही कदम यांनी केला. दुसरीकडे, कोकाटे यांनी केलेल्या गुन्ह्यामुळे सरकारी तिजोरीचे नुकसान झाल्याचे आणि सार्वजनिक पदावरील व्यक्तीची ही वागणूक लोकशाही मूल्यांचे उल्लंघन करणारी असल्याचा दावा करून सरकारी वकील मनकुंवर देशमुख यांनी कोकाटे यांच्या जामिनाला विरोध केला.