एमएमआरमधील जिल्हाधिकाऱ्याच्या अखत्यारीतील जमिनी एमएमआरडीएला हव्यात
नगरविकास विभागाला प्रस्ताव; लवकरच शासन निर्णयाची शक्यता
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रात एमएमआरडीएकडून मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीच्या सुविधांबरोबर पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जात आहेत. ग्रोथ हबच्या दृष्टीने अनेक प्रकल्प हाती घ्यावे लागणार असून, त्याकरिता मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एमएमआर क्षेत्रात असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीतील जमिनी (कलेक्टर लँड) एमएमआरडीएला दिल्यास त्या बीकेसीच्या धरीतवर विकसित करून विक्री केली जाईल. त्यामुळे एमएमआरडीए भविष्यातील विकास प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध होऊ शकतो. त्यानुसार सदरचा प्रस्ताव एमएमआरडीएने नगरविकास विभागाला दिला आहे. त्याबाबत सरकार सकारात्मक असून, लवकरच शासन निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
एमएमआरडीएकडून मुंबई, ठाणे परिसरातील विकास प्रकल्पांवर भर दिला जात असतानाच तिसरी मुंबई, ग्रोथ हब उभारण्याचे नियोजन सुरू आहे. त्यामुळे पुढील काळात मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असणार आहे. सदरचा निधी कर्ज रूपाने न उभारता एमएमआरमधील कलेक्टर लँड विकसित करून विक्री केल्यास बीकेसी, वडाळा येथील जमिनीप्रमाणे एमएमआरडीएला मोठा निधी मिळू शकतो. त्या माध्यमातून विकास प्रकल्प राबवणे शक्य होणार आहे. त्याची दखल घेत एमएमआरडीएने भूखंड विक्रीतून निधी उभारण्याचे नियोजन केले आहे. त्याकरिता कलेक्टर लँड मिळावी म्हणून राज्याच्या नगरविकास विभागाला प्रस्ताव पाठवला आहे. त्याबाबत सरकार सकारात्मक असून, लवकरच निर्णय होईल अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

कर्जावरील अवलंबित्व कमी होईल
सध्या एमएमआरडीएकडून हजारो कोटी रुपयांचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवले जात असून, त्यासाठी आवश्यक असलेला बहुतांश निधी भूखंड विक्री आणि कर्जाच्या माध्यमातून उभारला जात आहे. मात्र कर्ज रूपाने उभारलेल्या निधीची परतफेड करताना व्याजाचा भार वाढत राहतो. त्यामुळे जास्तीत जास्त सविधी उपलब्ध केल्यास कर्जावरील आवलंबित्व कमी होईल असे एमएमआरडीएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.