मानीव हस्तांतराला विलंब अयाेग्य!

उच्च न्यायालयाचा नवी मुंबईतील साेसायटीला दिलासा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : इमारतीच्या भविष्यातील विस्तार याेजना किंवा न वापरलेल्या चटईक्षेत्र निर्देशांकाचे कारण देऊन बांधकाम व्‍यावसायिक गृहनिर्माण संस्थेला मानीव अभिहस्तांतरण (डीम कन्व्हेयन्स) बहाल करण्यास अमर्याद काळापर्यंत विलंब करू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला.

महाराष्ट्र मालकी हक्क सदनिका कायद्यानुसार (मोफा) वैधानिक अटींचे पालन अथवा त्या पूर्ण केल्यानंतर मानीव हस्तांतरण मिळविण्याचा सोसायटीचा अधिकार आहे. कराराच्या अटींनुसार त्याची अंमलबजावणी पुढे ढकलली जाऊ शकत नाही, असेही न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले. नवी मुंबईस्थित महालक्ष्मी सिटी (टाईप डी) सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने सहकारी संस्थांच्या उपनिबंधकांच्या नोव्हेंबर २०२५च्या आदेशाला आव्हान दिले होते. प्रकल्प अपूर्ण असल्याने आणि उर्वरित १,२२६ चौरस मीटर चटई निर्देशांक भविष्यातील विकासासाठी प्रवर्तकाकडेच राहिल्याच्या कारणावरून उपनिबंधकांनी सोसायटीची मानीव हस्तांतराची मागणी फेटाळली होती.

२०१९ मध्ये या सोसायटीची नोंदणी झाली आहे. या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले असून निवासी प्रमाणपत्रही मिळाले आहे. सदनिका खरेदीदार २०१६ पासून त्यांचा ताबा घेत आहेत, असा दावाही याचिकाकर्त्या सोसायटीने केला होता. इमारत शंभर टक्के पूर्ण झाल्याची महारेरा नोंद असल्याकडे लक्ष वेधून भोगवटा प्रमाणपत्र मंजूर केल्यानंतर जमीन आणि संरचनांसह मालकी हक्क सोसायटीला हस्तांतरित करण्याची ही एक वैधानिक यंत्रणा आहे, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.

मानीव हस्तांतरण अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याचे कलम लागू केल्यास प्रवर्तक भविष्यातील काही योजना, अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक किंवा प्रस्तावित टप्प्याचा संदर्भ देऊन हस्तांतरण अनिश्चित काळासाठी विलंब करू शकतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले. कायदा अशा परिस्थितीचा विचार करत नसल्याचेही सोसायटीला दिलासा देताना न्यायालयाने अधोरेखित केले.