बीडीडी चाळ पुनर्विकासाचे प्रकरण

‘टॉवर-१’मधील सदनिका
वितरण सोडतीला स्थगिती

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : वरळी येथील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील टॉवर क्रमांक १ मधील घरांच्या वितरणाबाबत निर्माण झालेल्या वादाची नुकतीच दखल उच्च न्यायालयाने घेतली. पुढील आदेशापर्यंत सोडतीला स्थगिती दिली. त्याच वेळी म्हाडाला याचिकाकर्त्याच्या पात्रतेचा तपशील सादर करण्याचे आदेश देताना भूमिका मांडण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत दिली.

बीडीडी चाळ क्रमांक १२, १३, १४, १५, २१ आणि २९ मधील एकूण ३२९ कुटुंबीयांनी ही याचिका दाखल केली आहे. २०२१च्या आराखड्यानुसार या कुटुंबांना टॉवर-१मध्ये घरे मिळणार होती. २०२५मध्ये म्हाडाने आराखड्यात बदल करून टॉवर १मधील घरे पोलिसांना देण्याचा निर्णय घेतला. हा बदल कोणतीही पूर्वसूचना न देता आणि राजकीय दबावाखाली करण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

२०२१च्या आराखड्यानुसारच टॉवर १मध्ये घरे देण्याची मागणी केली. गेल्या ९० वर्षांपासून बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या कुटुंबांना अन्य टॉवरमध्ये हलवण्याचा निर्णय बेकायदा असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील नंदकुमार बागवे यांनी केला. त्यांच्या युक्तिवादाची आणि
उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची दखल घेऊन सोडतीला पुढील आदेशापर्यंत न्यायालयाने स्थगिती दिली.

काय प्रकरण?
प्रकल्पानुसार सुमारे १० हजार घरांचा पुनर्विकासासाठी २०२१मध्ये म्हाडाने आराखडा तयार केला. त्यात कोणत्या इमारतींतील रहिवाशांना कोणत्या टॉवरमध्ये घरे मिळणार याचा तपशीलही नमूद केला होता. या आराखड्यानुसार टॉवर क्रमांक ३ आणि ५ मध्ये पोलिसांना घरे दिली जाणार होती. अचानक टॉवर १ मध्ये पोलिसांना घरे मिळणार असल्याचे म्हाडाने जाहीर करून कोणतीही आगाऊ नोटीस न देता २०२१चा आराखडा रद्द केला.