प्राध्यापक भरती प्रकियेला येणार वेग
आरक्षणाच्या नियमांचे होणार काटेकोर पालन
मुंबई, ता. २८ ः राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांमध्ये होणार असलेल्या प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत आरक्षणाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जाणार आहे. यासाठी असलेल्या शासनाच्या नियमावलीनुसारच प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे. यात हे नियम पाळले जात आहेत का, याचीही खात्री केली जाणार असल्याचे उच्च शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले.
प्राध्यापक भरतीसंदर्भात विभागाकडून मागील काही दिवसांपूर्वीच सुधारित आदेश जारी करण्यात आले आहेत. राज्यातील सर्वसामान्य उमेदवारांनाही संधी मिळावी यासाठी यापूर्वीच्या आदेशातील अनेक जाचक अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत, तर ही भरती प्रक्रिया वेगाने करण्यासाठी विभागाकडून सर्व प्रकारची तयारी पूर्ण झाल्याने या प्रक्रियेला वेग येणार असल्याचेही सांगण्यात आले.

प्राध्याक निवडीसंदर्भातील मुख्य जबाबदारी ही नियुक्ती प्राधिकारी म्हणून संस्थेच्या अध्यक्षांची असते, तर निवड झालेल्या उमेदवारास अंतिम मान्यता देण्याचे अधिकार संबंधित विद्यापीठाकडे असतात. दुसरीकडे मुलाखती पार पडल्यानंतर ४८ तासांच्या आत निवड समितीचा अहवाल संबंधित विद्यापीठाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. संबंधित विद्यापीठाचे कुलगुरू भरती प्रक्रिया पारदर्शक व गुणवत्तेच्या आधारे पार पडल्याची खात्री करूनच अहवाल स्वीकृत करतात आणि त्यानंतर निवड झालेल्या उमेदवारांना मान्यता प्रदान केली जाते. तसेच निवड समितीच्या रचनेत बदल करण्याचे अधिकार हे विद्यापीठ अनुदान आयोगास आहेत. यामध्ये कोणतेही बदल करायचे असल्यास विद्यापीठ अनुदान आयोगाची परवानगी आवश्यक असल्याचेही सांगण्यात आले.

उमेदवारांच्या संदर्भात असलेल्या निवड समितीला अंतिम निवडीचे अधिकार राहणार आहेत, तर उमेदवारांना अंतिम मान्यताही देण्याचे अधिकार संबंधित विद्यापीठांना आहेत. ही प्रक्रिया अत्यंत गुणवत्तापूर्ण आणि पारदर्शक पद्धतीने सुनिश्चित करण्यात आली आहे. या भरती प्रक्रियेला वेग येणार असल्याची माहिती देण्यात आली, तर भरती प्रक्रियेत बदल करण्यासाठी काही सूचना आल्यास त्या यूजीसीकडे पाठविण्यात येतील. दरम्यान, राज्य शासन उच्च शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शक, गुणवत्तापूर्ण व न्याय्य भरती प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यास कटिबद्ध आहे, असे स्पष्टीकरण उच्च शिक्षण संचालनालय यांच्याकडून करण्यात आले आहे.
--
निवड समितीची रचना
राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापकपदांची भरती प्रक्रिया ही विद्यापीठ अनुदान आयोग यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्यात येते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या १८ जुलै २०१८ च्या अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार सहाय्यक प्राध्यापकपदासाठी निवड समितीची रचना निश्चित करण्यात आली आहे. सदर अधिसूचना राज्य शासनाने ८ मार्च २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये स्वीकारून राज्यात लागू केली आहे. १० मे २०१९ च्या शासन निर्णयाद्वारे निवड समितीची सविस्तर रचना अधिसूचित करण्यात आली आहे. निवड समितीमध्ये संस्थेचे अध्यक्ष (नियुक्ती प्राधिकारी) हे समितीचे अध्यक्ष असतात. त्यांच्यासोबत महाविद्यालयाचे प्राचार्य, संबंधित विषयाचे विभागप्रमुख/प्रभारी शिक्षक, कुलगुरू नामनिर्देशित दोन सदस्य (त्यापैकी एक विषयतज्ज्ञ), विद्यापीठ मान्यताप्राप्त विषयतज्ज्ञ, तसेच मागासवर्गीय/महिला/दिव्यांग प्रवर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारे सदस्य यांचा समावेश असतो. अनुदानित पदांच्या बाबतीत विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांचा शासन प्रतिनिधी म्हणून समावेश करण्यात आलेला आहे.