मानसिक आरोग्य कायद्याचा गैरवापर अयोग्य
उच्च न्यायालयाने वडिलांविरोधातील मुलाची याचिका फेटाळली

मयूर फडके ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : कोणत्याही कायदेशीर लढाईत निव्वळ वैयक्तिक फायद्यासाठी विरोधी पक्षकाराच्या मानसिक क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून मानसिक आरोग्यसेवा कायद्यांतर्गत (एमएचआरबी) कारवाईची मागणी करणे म्हणजे या कायद्याचा गैरवापर करण्यासारखे आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका याचिकेच्या निमित्ताने नोंदवले. संबंधित कायदा असुरक्षित व्यक्तींचे संरक्षण करण्यासाठी असून त्याचा वापर न्यायालयीन डावपेचासाठी करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले. तसेच वडिलांची एमएचआरबी कायद्यांतर्गत मानसिक तपासणीची मागणीही फेटाळून लावली.

एमएचआरबीच्या कलम १०५ नुसार न्यायालयीन कार्यवाहीदरम्यान मानसिक आजाराचे पुरावे समोर आल्यास व्यक्तीला एमएचआरबीकडे पाठवण्याची तरतूद आहे; मात्र या तरतुदीचा अर्थ कायद्याच्या व्यापक उद्दिष्टांशी सुसंगत असलाच पाहिजे, असेही न्या. फरहान दुभाष यांच्या एकलपीठाने आदेशात नोंदवले. केवळ विरोधी पक्षाच्या आरोपांच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीची मानसिक तपासणीसाठी एमएचआरबीची मागणी करणे हा कायद्याचा गैरवापर होण्याचा धोका असून अधिकारांचे संरक्षण करणारा हा कायदा हत्यार ठरू शकतो, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आणि आपल्या वडिलांची मानसिक स्थिती तपासण्यासाठी स्वतंत्र वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याची मागणी करणारा अंतरिम अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला. अर्जाचा उद्देश वडिलांच्या कल्याणाचे रक्षण करण्याऐवजी प्रलंबित खटल्यात वैयक्तिक फायदा मिळवण्यासाठी असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने अर्ज फेटाळताना नोंदवले.

न्यायालयाचे निरीक्षण
वडिलांना मधुमेहामुळे हायपोग्लायसीमिया या विस्मरणाशी संबंधित त्रास असल्याचा उल्लेख असलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करून मुलाने वडील न्यायालयीन कार्यवाही लढण्यास मानसिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याचा दावा केला होता. तथापि, ही लक्षणे तात्पुरती असून रक्तातील साखरेच्या चढ-उतारांमुळे निर्माण होतात व वैद्यकीयदृष्ट्या बरी होण्यासारखी आहेत. तसेच ती कायद्यातील मानसिक आजार या व्याख्येत बसणारी नाहीत. त्यामुळे असे अर्ज स्वीकारल्यास, हा कायदा संरक्षणाऐवजी छळाचे साधन ठरेल आणि अनेक खटल्यांत विरोधी पक्षाच्या विरोधात न्यायालयीन डावपेचासाठी करण्यात येईल, एमएचआरबी कायद्याचे कलम १०५ हे मानसिक आजार असलेल्या व्यक्तींच्या संरक्षणासाठी आहे. विरोधी पक्षाने त्या व्यक्तीविरुद्ध चालवण्यासाठी हत्यार नाही, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.