बांगलादेशी महिलेचा जबाब का नोंदवला नाही?
उच्च न्यायालयाची सत्र न्यायालयाकडे विचारणा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : मानवी तस्करीची बळी ठरलेल्या एका बांगलादेशी महिलेचा जबाब नोंदवण्याचा स्पष्ट आदेश देऊनही आजमितीस तिचा जबाब का नोंदवला नाही, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने नुकताच उपस्थित केला. त्यासंदर्भात सत्र न्यायालयाकडून स्पष्टीकरणही मागितले. या महिलेला परत मायदेशी पाठवणे आवश्यक असल्याने सत्र न्यायालयाने २४ मार्चपर्यंत तिचा जबाब नोंदवावा, असे आदेश न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने सत्र न्यायालयाला दिले. सध्या ‘रेस्क्यू फाउंडेशन’कडून महिलेची देखभाल केली जात आहे.
पतीने घेतलेल्या कर्जामुळे पीडिता अत्यंत बिकट आर्थिक संकटात सापडली होती. तिला भारतात एका पार्लरमध्ये नोकरीचे प्रलोभन दाखवण्यात आले. ती नोकरी स्वीकारून पीडिता कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय भारतात आली. यासाठी एका एजंटने तिला बांगलादेशची सीमा ओलांडून भारतात प्रवेश करण्यास मदत केली. या महिलेसह आणखी सहा मुलींची पोलिसांनी सुटका केली होती. त्यापैकी दोन मुली बांगलादेशी होत्या. पीडित महिला आणि दुसरी एक अल्पवयीन मुलगी होती. अल्पवयीन मुलीला ‘बाल कल्याण समिती’ने मायदेशी पाठवले. उर्वरित मुलींनाही घरी पाठवण्यात आले आहे. या पीडितेलाही मायदेशी पाठवण्याची परवानगी यापूर्वीच केंद्र सरकारने दिली होती. तथापि कनिष्ठ न्यायालयात खटला न्यायप्रविष्ट असून, आरोप निश्चित किंवा पीडितेचा जबाब तातडीने नोंदवला नाही. त्यामुळे परवानगीची मुदत आता संपुष्टात आली आहे. पीडिता सध्या आजारी असून पालिकेच्या शताब्दी रुग्णालयात तिच्यावर उपचार सुरू असल्याची माहिती वकील ॲशली कुशर यांनी खंडपीठाला दिली.

न्यायालयाचे निरीक्षण
पीडितेला भारतात बेकायदा प्रवेश करण्यास मदत केलेल्या एजंटनेच तिला वेश्याव्यवसायात ढकलले. त्यामुळे पीडितेच्या सर्व आशा-आकांक्षा धुळीस मिळाल्या आहेत. ८ ऑक्टोबर २०२५ ला उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने पीडितेचा जबाब लवकरात लवकर नोंदवून घेण्याचे आदेश दिले होते; परंतु सत्र न्यायालयाची निष्काळजी, त्रुटी आणि चुकांमुळे पीडितेला आजही त्रास सहन करावा लागत असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.