‘गोल्डन अवर’मध्ये उपचारावर भर
पीएम-राहत योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे निर्देश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या नागरिकांना तातडीने उपचार मिळून मृत्युदर कमी व्हावा, यासाठी पीएम-राहत योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित जनआरोग्य योजनेच्या बैठकीत त्यांनी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीला सक्रिय भूमिका बजावण्याचे आवाहन केले.
केंद्र सरकारच्या रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयामार्फत ‘प्राइम मिनिस्टर - रोड ॲक्सिडेंट व्हिक्टिम्स हॉस्पिटलायझेशन अँड ॲश्युअर्ड ट्रीटमेंट (पीएम-राहत)’ योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तसेच महात्मा जोतीराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत नोंदणीकृत रुग्णालयांमध्ये अपघातग्रस्तांना कमाल सात दिवसांपर्यंत दीड लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार पूर्णपणे निःशुल्क उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. अपघातानंतर आर्थिक अडचणींमुळे उपचारात होणारा विलंब टाळण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे आबिटकर यांनी नमूद केले. या योजनेच्या अंमलबजावणीत राज्य आरोग्य सोसायटीची भूमिका महत्त्वाची असून, अपघातग्रस्त रुग्णाला तातडीने अंगीकृत रुग्णालयात दाखल करणे, पोलिसांकडून अपघाताची पुष्टी मिळवून उपचारास मान्यता देणे तसेच मंजूर दावे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे सादर करणे, या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्रात या योजनेसाठी परिवहन विभागाच्या अखत्यारीतील राज्य रस्ते सुरक्षा परिषद ही नोडल संस्था म्हणून कार्यरत असून, अंतिम देयके परिवहन विभागामार्फत अदा केली जातात. अपघातानंतर २४ तासांच्या आत रुग्णालयात दाखल झालेल्या सर्व भारतीय तसेच परदेशी नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. उपचार खर्च अपघाताच्या तारखेपासून कमाल सात दिवसांपर्यंत कव्हर केला जाणार आहे. त्यानंतर रुग्णाला पुढील उपचारांसाठी अंगीकृत रुग्णालयात हलविणे आवश्यक राहणार आहे.
...
येथे संपर्क साधा!
आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांनी ११२ या आपत्कालीन प्रतिसाद क्रमांकावर संपर्क साधावा. तसेच या योजनेची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहनही आरोग्यमंत्र्यांनी केले आहे.