चॅटबॉटमुळे नागरिकांना अचूक माहिती
१५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स उपक्रमात शालेय शिक्षण विभागाचा गौरव

मुंबई, ता. २९ ः शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत एआयआधारित व्हॉट्सॲप चॅटबॉट नागरिकांसाठी एक खिडकी डिजिटल सहाय्यक ठरत आहे. शाळा व्यवस्थापन, विद्यार्थी कल्याण योजना, शिक्षकांच्या सेवाविषयक शंका, इयत्ता अकरावी प्रवेश, अपार आयडी, परीक्षा व निकाल आणि तक्रारी व अभिप्राय यावर मराठी आणि इंग्रजी भाषेत त्वरित माहिती उपलब्ध होत आहे. या अभिनव आणि लोकाभिमुख कामगिरीची दखल घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विभागाचा गौरव करण्यात आला.

विभागाची अधिकृत संकेतस्थळ व्यवस्था अधिक सक्षम करून धोरणे, परिपत्रके, अधिसूचना, डॅशबोर्ड आणि नागरिकाभिमुख सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करण्यात आल्या. शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे आणि राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या मार्गदर्शनाखाली विभागाच्या सर्वांगीण गुणवत्तेत सुधारणा झाली आहे. ५७ विभागांतून शालेय शिक्षण विभागाने सहावा क्रमांक मिळवल्याबद्दल प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. क्षेत्रीय पातळीवर संपूर्ण कामाची अंमलबजावणी करणारे शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्रप्रताप सिंह आणि मंत्रालय पातळीवर ई-गव्हर्नन्सचे काम पूर्णत्वास नेणारे उपसचिव समीर सावंत यांचे त्यांनी विशेष कौतुक केले आहे.
-----
ई-ऑफिस प्रणालीमुळे निर्णयप्रक्रिया सक्षम
ई-ऑफिस प्रणालीमुळे विभागातील फाईल्सची प्रगती, मंजुरी प्रक्रिया आणि प्रशासकीय कामे पूर्णपणे डिजिटल झाल्याने कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता वाढली आहे. ‘आपले सरकार’ पोर्टलशी जोडून शिक्षणाशी संबंधित विविध सेवा आणि प्रमाणपत्रे ऑनलाइन, वेळेत उपलब्ध करण्यात आली आहेत.

परस्परसंवादी डॅशबोर्ड
विभागाने नोंदणी, उपस्थिती, शैक्षणिक गुणवत्ता, शालेय पायाभूत सुविधा, शिक्षक नियोजन आणि विविध योजनांची अंमलबजावणी यांसारख्या प्रमुख बाबींवर लक्ष ठेवण्यासाठी परस्परसंवादी डॅशबोर्ड विकसित केले आहेत. या डॅशबोर्डच्या साहाय्याने सर्व प्रशासकीय स्तरांवर रिअल-टाइम आढावा घेऊन धोरणात्मक निर्णय अधिक अचूक घेणे शक्य होत आहे.

मूल्यमापनाच्या गुणवत्तेत वाढ
- ‘निपुण महाराष्ट्र’ या एआय-सक्षम मूल्यमापन ॲपमुळे माहितीचे स्वयंचलित संकलन, वाचनकौशल्याचे परीक्षण, वर्गस्तरीय तत्काळ विश्लेषण आणि वैयक्तिक शैक्षणिक गरजांनुसार बेंचमार्किंग यामुळे मूल्यमापनाची गुणवत्ता वाढली आहे.
- निवडक जिल्ह्यांतील पथदर्शी प्रकल्पांत ९० टक्क्यांहून अधिक अचूकता आणि ३० ते ४० टक्के वेळेची बचत नाेंदवली गेली आहे. याशिवाय शाळांचे जिओ-टॅगिंग करून पायाभूत सुविधांचे अचूक नकाशे तयार करण्यात आले आहेत. यामुळे शाळांच्या भौतिक मालमत्तेची पडताळणी, सुविधांचे नियोजन आणि गरजेनुसार विकासकामांचे प्राधान्य ठरविणे साेपे झाले आहे.