‘एआरटी’च्या वयोमर्यादेला उच्च न्यायालयात आव्हान
‘सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञाना’द्वारे गर्भधारणा; याचिकेतून पेच

सकाळ वृत्तसेवा,
मुंबई, ता. ३१ : सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञानाद्वारे (एआरटी) गर्भधारणा करण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका वय वर्ष ५० पार केलेल्या दोन महिलांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. या याचिकेची दखल देऊन वयाच्या या टप्प्यातील महिलांना संबंधित तंत्रज्ञानाद्वारे गर्भधारणा शक्य आहे का, असा प्रश्न न्यायालयासमोर उपस्थित झाला आहे.

गर्भधारणा करण्यासाठी आणि बाळाला जन्म देण्यासाठी या वयातही याचिकाकर्त्या वैद्यकीयदृष्ट्या सक्षम व पात्र आहेत, हे अधोरेखित करणारे कोणतेही संशोधन याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या याचिकेतून सादर केले नाही, त्यामुळे न्यायालयाला कायदेशीर सहाय्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट करून न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने वरिष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांची न्यायमित्र (अमायकस क्युरी) म्हणून नियुक्ती केली आणि सुनावणी २२ एप्रिलला ठेवली. अनुक्रमे ५३ आणि ५५ वय वर्षे असलेल्या याचिकाकर्तींनी २०२१ च्या सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान कायद्यातील वयाशी संबंधित अटी आणि तरतुदीला आव्हान दिले आहे. दान केलेले शुक्राणू स्वीकारणाऱ्या महिलेसाठी वयाची अट ५० वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे. ही अट घटनाबाह्य असल्याचे घोषित करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली. संबंधित तरतुदीनुसार, सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञानाद्वारे सेवा पुरवणाऱ्या दवाखान्यांनी केवळ २१ आणि ५० वर्षांखालील महिलांनाच या सेवा द्याव्यात, असे नमूद केले आहे. तथापि, आपण गर्भधारणा पूर्ण काळापर्यंत टिकवून ठेवण्यासाठी आणि बाळाला जन्म देण्यासाठी वैद्यकीयदृष्ट्या सक्षम व पात्र असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र स्त्रीरोगतज्ज्ञाने दिल्याचा दावा याचिकाकर्तींनी याचिकेत केला आहे.