सरकारी योजना बनणार चळवळ
लोकसहभागातून होणार ‘आरोग्यसंपन्न गाव’

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : लोकसहभागातून सरकारी योजना चळवळ बनण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकण्यात आले आहे. राज्य सरकारने ‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेस मंत्रिमंडळात मंजुरी दिली असून, ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेला अधिक प्रतिबंधात्मक आणि सर्वसमावेशक बनवण्याचा यात मुख्य उद्देश आहे. ही योजना १ एप्रिलपासून संपूर्ण वर्षभर राज्यभर राबवली जाणार आहे.
या उपक्रमाचा केंद्रबिंदू म्हणजे आजारांवर उपचार करण्यापेक्षा ते होऊच नयेत यासाठी आधीच उपाययोजना करणे. संसर्गजन्य आणि असंसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी गावपातळीवर जनजागृती, आरोग्य तपासणी आणि जीवनशैलीतील बदल यावर भर दिला जाणार आहे. मधुमेह, रक्तदाब यांसारख्या जीवनशैलीजन्य आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष मोहिमा राबवल्या जातील. माता व बाल आरोग्य सुधारण्यासाठी पोषण, लसीकरण आणि आरोग्य सेवांचा विस्तार केला जाणार आहे. तसेच सुरक्षित पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेवर विशेष लक्ष देऊन सार्वजनिक आरोग्याची पायाभूत स्थिती मजबूत केली जाणार आहे. ग्रामीण भागात मानसिक आरोग्यसेवा पोहोचविणे हेही या योजनेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.
...
सहभाग अपेक्षित
या योजनेत ग्रामपंचायत, विविध शासकीय विभाग आणि स्थानिक नागरिकांचा सक्रिय सहभाग अपेक्षित आहे. गावांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करून ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळविणाऱ्या गावांना ‘आरोग्यसंपन्न’ दर्जा दिला जाईल. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या गावांना स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्र आणि रोख पारितोषिक देऊन प्रोत्साहन दिले जाईल.
...
राज्य ते ग्रामपातळीपर्यंत स्वतंत्र समित्या स्थापन करून अंमलबजावणी सुनिश्चित केली जाणार आहे. या योजनेसाठी सुमारे ८०.७५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तज्ज्ञांच्या मते स्वच्छता, पोषण आणि निरोगी जीवनशैली या तीन घटकांवर भर दिल्यास ही योजना खऱ्या अर्थाने लोकचळवळ ठरू शकते.
- डॉ. कैलास बाविस्कर, उपसंचालक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग