विकासासाठी ‘ठेवी’ वापरण्यास विरोध
आर्थिक शिस्त बिघडण्याची विरोधकांना चिंता

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : मुंबईतील महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेने आपल्या मुदत ठेवींपैकी तब्बल ३६,६२३ कोटी रुपये वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मुंबईच्या विकासाला गती मिळणार असली, तरी पालिकेच्या तिजोरीवर आणि आर्थिक शिस्तीवर याचे गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
​कोस्टल रोडचा विस्तार, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि जलवाहिन्यांचे मजबुतीकरण यांसारख्या महाकाय प्रकल्पांना गती देण्यासाठी हा निधी खर्च केला जाणार आहे. बाह्य बँकांकडून कर्ज घेऊन व्याजाचा बोजा अंगावर घेण्याऐवजी स्वतःचाच राखीव निधी ‘अंतर्गत कर्ज’ म्हणून वापरण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे. यामुळे रस्ते काँक्रीटीकरणाच्या कामांनाही मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे; मात्र या निर्णयावर विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी कडक ताशेरे ओढले आहेत. त्या म्हणाल्या, ‘‘हा विकास नसून पालिकेला आर्थिक दिवाळखोरीकडे नेणारे पाऊल आहे. मुंबईकरांच्या कष्टाचा पैसा आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी वापरला जात आहे. जर राखीव निधी असाच संपवला, तर उद्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी जनतेवर नवीन कराचा बोजा टाकला जाईल. हा मुंबईच्या तिजोरीवर मारलेला डल्ला आहे.’’ सामाजिक कार्यकर्ते अनिल गलगली म्हणाले, ‘‘स्वतःचा निधी वापरणे व्याजाचा खर्च वाचवण्यासाठी योग्य वाटत असले, तरी ३६ हजार कोटी ही रक्कम प्रचंड मोठी आहे. यामुळे पालिकेला मिळणाऱ्या वार्षिक व्याजाच्या उत्पन्नावर मोठी गदा येईल. हा निधी नेमका किती काळात आणि कोणत्या स्रोतातून पुन्हा जमा केला जाईल, याचा स्पष्ट आराखडा प्रशासनाने मांडायला हवा; अन्यथा पालिकेची आर्थिक स्वायत्तता धोक्यात येईल.
...
मुंबईकरांच्याच सेवेसाठी...
​पालिका प्रशासनाच्या मते, मुंबईच्या बदलत्या गरजा पाहता पायाभूत सुविधांवर खर्च करणे अनिवार्य आहे. हा निधी मुंबईकरांच्याच सेवेसाठी आणि शहराच्या कायापालटासाठी वापरला जात आहे. भविष्यात विविध करांच्या माध्यमातून ही तूट भरून काढण्याचे नियोजन आहे.