बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करा
प्रकाश आंबेडकरांचा राज्य सरकारला इशारा

सकाळ वृत्तसेवा
​मुंबई, ता. १४ : अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाचा मुद्दा राज्यात चांगलाच तापू लागला आहे. राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक न करताच हरकती मागवल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी या प्रक्रियेवर तीव्र आक्षेप घेत ‘अहवाल तातडीने जाहीर करा अन्यथा समाजात असंतोष पेटेल,’ असा इशारा सरकारला दिला आहे.
प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, की मुळात आरक्षणाच्या वर्गीकरणाचा अधिकार संसदेचा असताना सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत निर्णय दिला, हे दुर्दैवी आहे. वर्गीकरणाला विरोध नाही, मात्र ते जाती-पोटजातींच्या आधारे अत्यंत शास्त्रीय आणि वैज्ञानिक पद्धतीने व्हायला हवे. बदर समितीने कोणताही ठोस सांख्यिकी डेटा किंवा नामांकित संस्थांची मदत न घेता १-२-३ अशा क्रमाने केलेली विभागणी अशास्त्रीय असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारकडे थेट अधिकार नसतानाही ही प्रक्रिया रेटली जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
विशेष म्हणजे केवळ विरोधी पक्षच नव्हे, तर सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आणि माजी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनीही सरकारच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. अहवालात अ, ब, क, ड वर्गवारी नेमकी कशी केली आहे, हे स्पष्ट झाल्याशिवाय नागरिक हरकती कशा नोंदवणार, असा सवाल बडोले यांनी उपस्थित केला. वस्तुनिष्ठ डेटा उपलब्ध करून दिल्याशिवाय हरकती मागवणे चुकीचे असून, या प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
राज्य सरकारने १० एप्रिलला मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती स्थापन करून १५ एप्रिलपर्यंत हरकती मागवल्या आहेत. मात्र यादरम्यान शनिवार-रविवारच्या सुट्ट्या आणि १४ एप्रिलला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती आल्याने नागरिकांना प्रत्यक्षात केवळ दोनच दिवसांचा अवधी मिळाला आहे. अहवालातील शिफारशींची माहिती नसल्याने हरकती नोंदवण्यात तांत्रिक अडचणी येत असून, सरकार जाणीवपूर्वक घाई करीत असल्याची भावना दलित समाजात निर्माण झाली आहे.
..........