मराठी सक्तीचा वाद
रिक्षा-टॅक्सीचालक आणि मनसे आमनेसामने

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : महाराष्ट्रातील ऑटो रिक्षा-टॅक्सीचालकांनी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा परिवहन मंत्रालयाचा निर्णय रद्द करावा अन्यथा ४ मे २०२६ पासून रोज शहरी व ग्रामीण भागांमध्ये निदर्शने करण्याचा इशारा ऑटो रिक्षाचालक-मालक संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने दिला. याउलट मराठी शिकण्याला विरोध झाल्यास जशास तसे उत्तर दिले जाईल, असा मनसेनेही प्रति इशारा दिला आहे.

मराठी लिहिता-वाचता न येणाऱ्या चालकांचे परवाने १ मे २०२६ पासून रद्द केले जाणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील लाखो स्वयंरोजगारी ऑटो रिक्षा-टॅक्सीचालकांची कुटुंबे उद्ध्वस्त होतील. चालकांना ऑटो-टॅक्सी परवाने देण्यापूर्वी वर्षानुवर्षे महाराष्ट्रात वास्तव्यास असणे, पोलिस पडताळणी तसेच शहरी भागात १५ हजार तर ग्रामीण भागात पाच हजार रुपये दर भरणे अशी कडक प्रक्रिया असूनही भाषेच्या आधारे परवाने रद्द करणे हे अन्यायकारक आहे, असे ऑटो रिक्षाचालक-मालक संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष शशांक राव म्हणाले. तसेच २८ एप्रिलपर्यंत चालकांच्या स्वाक्षरींचे निवेदन परिवहनमंत्र्यांना देण्यात येणार आहे. निर्णय रद्द न झाल्यास ४ मे २०२६ पासून रोज शहरी व ग्रामीण ठिकाणी निदर्शने आणि स्वाक्षरी मोहीम राबविण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
-----------------
रिक्षा-टॅक्सी परवान्यासाठी मराठी भाषा येत नसेल तर चालकाला बॅच मिळायला नको. त्यासोबत १५ वर्षांचा अधिवास दाखला असावा, असा मोटार वाहन कायदा असून, आम्ही त्याच्या अंमलबजावणीची मागणी करीत आहोत. परवाना देताना भ्रष्टाचार झाला त्यामध्ये मराठी बोलणाऱ्यांना संधी मिळाली नाही, मात्र परप्रांतीयांना परवाने मिळाले. भ्रष्टाचाराने परवाने मिळाले ते रद्द व्हावेत. युनियन चालवण्यासाठी या भ्रष्टाचाराची शशांक राव पाठराखण करीत आहेत का, असा प्रश्न आहे. मराठी शिकले तर सत्कार आणि मुजोरी केल्यास मनसे स्टाईलने उत्तर देऊ.
- संजय नाईक, अध्यक्ष - मनसे वाहतूक सेना
-------------------------
रिक्षा-टॅक्सीचालकांना बॅच आणि परवाना दिला त्या वेळी त्या अर्जात २०१९च्या अधिसूचनेनुसार मराठी येणे आणि समजणे अपरिहार्य आहे. त्यानुसारच चालकांना बॅच आणि परवाने दिले आहेत. त्याची अंमलबजावणी होते की नाही याची दक्षता मी परिवहन मंत्री म्हणून घेत आहे.
- प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री