अनुदानित शिक्षण-शिक्षक संकटात
शिक्षण विभागाच्या धोरणांवर आमदार अभ्यंकरांचा संताप

मुंबई, ता. २३ : शिक्षण विभागाच्या सध्याच्या धोरणांमुळे अनुदानित शिक्षण व्यवस्था आणि शिक्षक वर्ग गंभीर संकटात सापडल्याचा आरोप विधान परिषदेचे आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी केला आहे. प्रादेशिक भाषा माध्यमाच्या शाळा बंद पाडणे, तसेच तेथील कर्मचाऱ्यांना वेतनापासून वंचित ठेवणे, असे गंभीर प्रकार घडत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंग यांना पत्र लिहून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.

अभ्यंकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे, की सध्याच्या प्रशासकीय निर्णयांमुळे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि शैक्षणिक संस्था आर्थिक तसेच मानसिक तणावाखाली आहेत. अनेक कर्मचाऱ्यांवर विनावेतन जगण्याची वेळ आली असून, शिक्षण व्यवस्थेवर त्याचे गंभीर परिणाम होत आहेत. पत्रात त्यांनी पाच प्रमुख मुद्द्यांवर लक्ष वेधले आहे. खासगी अनुदानित शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचे वेतन अन्यत्र समायोजन होण्यापूर्वीच थांबवण्यात येत असून, हे ‘महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी नियमावली १९८१’मधील नियमांचे उल्लंघन असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये सामावून घेतलेल्या शिक्षकांचे वेतन राज्य शासनाने देण्याची जबाबदारी असूनही ते गोठवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

रात्रशाळेतील शिक्षकांना दोन महिन्यांपासून वेतन मिळाले नसल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आल्याचेही त्यांनी नमूद केले. याशिवाय, गेल्या दोन वर्षांपासून वेतनात होत असलेल्या विलंबामुळे शिक्षकांना गृहकर्ज व इतर आर्थिक जबाबदाऱ्यांमध्ये अडचणी येत असून, दंडाचा भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रक्रिया सुलभ करा
‘संच मान्यता’ दुरुस्तीच्या प्रक्रियेतही मोठा गोंधळ असल्याचे अभ्यंकर यांनी निदर्शनास आणले. शिक्षण संचालक कार्यालयात अनेक प्रस्ताव वर्षानुवर्षे प्रलंबित असून, त्याचा थेट परिणाम शिक्षकांच्या वेतनावर होत आहे. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी शिक्षण उपसंचालकांना अधिकार देण्याची सूचना त्यांनी केली आहे.