अपीलीय न्यायाधिकरणांचा विचार करा!

मोटार अपघातासाठी उच्च न्यायालयाची केंद्राला सूचना

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : रस्ते अपघातात जखमी किंवा मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाईचे दावे निकाली काढण्यासाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागते. या पार्श्वभूमीवर मोटार अपघात दाव्यांचा जलद निपटारा सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापन करण्याबाबत विचार करा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे.

मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने दिलेल्या ७४ हजार ४२२ रुपयांच्या निकालाच्या विरोधात ‘द ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड’ने केलेले अपील फेटाळताना न्या. जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने ही सूचना केली. अशा प्रदीर्घ कालावधीमुळे मोटार वाहन कायद्यांतर्गत नुकसानभरपाई देण्याचा मूळ उद्देशच निष्फळ ठरतो. विशेष अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापन केल्यास न्यायालयांवरील या प्रकरणांचा भारही कमी होईल, असे न्यायालयाने नमूद केले.

दावेदारांना भरपाई जवळपास सात ते आठ वर्षांनंतर पाहायला मिळते. त्यानंतरही अपिलादरम्यान केवळ अंशतः रक्कम काढण्याची परवानगी दिली जाते. ती अनेकदा ५० टक्क्यांपर्यंत असते, असेही न्यायालयाने नमूद केले. प्रलंबित प्रकरणांची व्याप्ती आणि बहुतांश प्रकरणांत गुंतलेली अल्प रक्कम अधोरेखित करताना एक समर्पित अपील न्यायाधिकरण विलंब लक्षणीयरीत्या कमी करू शकते. यामुळे दावेदारांना जलद न्याय मिळू शकतो आणि त्यांचा घटनात्मक हक्क संरक्षित केला जातो, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

काय प्रकरण?
दहिसरचे रहिवासी संदीप कोल्हे १९ ऑक्टोबर १९९६ रस्ते अपघातात अल्पवयीन असताना जखमी झाले. त्यांच्या दाव्यावर न्यायाधिकरणाने २०११ मध्ये निकाल दिला. त्यानंतर विमा कंपनीने या निकालाविरोधात केलेले अपील दाखल होण्यासाठी आणखी १५ वर्षांचा कालावधी गेला. त्यामुळे कोल्हे यांना अंतिम दिलासा मिळण्यासाठी तीन दशकांपर्यंत वाट पाहावी लागली.

चौकट
प्रलंबित प्रकरणे
- देशभरात २०२४-२५ या वर्षापर्यंत १० लाख ७३ हजार दावे प्रलंबित
- प्रलंबित दाव्यांचे मूल्य ९६,२५७ कोटी रुपये
- महाराष्ट्रात ८६ हजार प्रकरणे प्रलंबित (एप्रिल २०२६ पर्यंत)
....
उच्च न्यायालयांतील प्रलंबित अपील
मुंबई : १८ हजार
केरळ : ३४ हजार
तेलंगण : १४ हजार ५००
आंध्र प्रदेश : १२ हजार ५००