काहींचा  मराठीचा आग्रह, तर कुणाला हवी मुदत! 

मराठीच्या मुद्द्यावरून रिक्षा संघटनांत गट

सकाळ वृत्तसेवा 
मुंबई, ता . २५ :  रिक्षा किंवा टॅक्सी परमिट देताना मराठी भाषेचे ज्ञान  अनिवार्य करण्यात आले आहे. यावरून रिक्षाचालक संघटनांमध्येच दोन गट पडले आहेत. मराठी रिक्षाचालक संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, तर बिगर मराठी  रिक्षाचालकांना मराठी शिकण्यासाठी वर्षाची मुदत हवी आहे. 
मोटार परिवहन विभागामार्फत रिक्षा किंवा टॅक्सीच्या परवान्यासाठी मराठी भाषेच्या ज्ञानाबाबतचा नियम आधीपासूनच लागू असल्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. मुंबई महानगर क्षेत्रासह अनेक शहरांत अनेक परवानाधारक चालकांना प्रवाशांसाेबत मराठीत संवाद साधण्यात अडचणी येतात. या पार्श्वभूमीवर १ मेपासून सर्व परवानाधारक रिक्षा व टॅक्सीचालकांना मराठी भाषा लिहिता-वाचता येणे बंधनकारक आहे.
==
महाराष्‍ट्रात रिक्षाचालकांना मराठी आलेच पाहिजे. चेन्नई, बंगळूरसारख्या शहरांत तेथील भाषा बाेलली जाते तर मुुंबईत मराठीच्या नियमाचे पालन करण्यात रिक्षाचालकांना काय अडचण आहे? या नियमाची अंमलबजावणी करताना परवाना रद्द करू नये. कारण ८० टक्के रिक्षा कर्ज काढून घेण्यात आल्या आहेत.  
- राजेंद्र देसाई, सरचिटणीस, महाराष्ट्र रिक्षाचालक संघटना  
===
रिक्षाचालकांना मराठी यायला हवे याबद्दल दुमत नाही; मात्र १ मे रोजीचे फर्मान हे तुघलकी आहे. भाषा शिकण्यासाठी किमान वर्षभराचा कालावधी द्यावा. हा निमय २०१९पासून लागू असेल तर नियम डावलून परवाने कसे दिले? हा निर्णय मागे न घेतल्यास आम्ही न्यायालयात जाऊ. 
- के. के. तिवारी, अध्यक्ष, भाजप रिक्षा-टॅक्सी सेल 
==
मराठी सक्तीचा निर्णय २०१९पासून लागू आहे. सात वर्षांत मराठी शिकता आली नाही ते वर्षभरात कसे शिकणार, हा प्रश्न आहे. हा नियम डावलून परवाने दिले आहेत. त्याची चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. बेकायदा परवाने रद्द करावेत. 
- संजय नाईक, अध्यक्ष, मनसे वाहतूक सेना