राज्यातील ऊर्जा प्रकल्पांना
जागतिक बँकेचे बूस्टर
सरकारची ८,६१६ कोटींच्या कर्जउभारणीस मंजुरी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : हरित ऊर्जेला चालना देण्यासाठी तसेच वीज पारेषण प्रणाली अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र असेलेरटिंग ग्रीन एनर्जी अँड स्टोरेज टेक्नॉलॉजी इंटिग्रेशन इन कनेक्टेड ग्रीड’ (एमएजीईएसटीआय) या महत्त्वाकांक्षी योजनेस मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार या योजनेसाठी जागतिक बँकेकडून सुमारे आठ हजार ६१६ कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे.

राज्य सरकारच्या उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. राज्यातील वाढती वीज मागणी अक्षय ऊर्जास्रोतांतून पूर्ण करण्यासाठी, पारेषण यंत्रणेच्या बळकटीकरणासाठी आणि ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा खर्च सुमारे १२ हजार ३०३ कोटी रुपये इतका आहे. त्यापैकी ७० टक्के निधी जागतिक बँकेकडून कर्ज स्वरूपात घेता येणार आहे. उर्वरित निधी महापारेषण, महावितरण, महानिर्मिती आणि एमआरईएल या कंपन्यामार्फत उभारण्यात येणार आहे. योजनेंतर्गत ४० नवीन उपकेंद्रे आणि संलग्न पारेषण वाहिन्यांची उभारणी, विद्यमान पारेषण यंत्रणेचे आधुनिकीकरण, १६ हजार मेगावॅट-तास क्षमतेची बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणाली (बीईएसएस) उभारणी तसेच विविध पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांसाठी तांत्रिक सहाय्य दिले जाणार आहे.

अक्षय ऊर्जेचा वाटा ५० टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट
- राज्य सरकारने २०३०पर्यंत ऊर्जा मिश्रणातील अक्षय ऊर्जेचा वाटा १७ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
- या माध्यमातून ग्रीडची विश्वासार्हता, हवामान प्रतिरोधक क्षमता आणि ऊर्जा लवचिकता वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
- ही योजना २०२६ ते २०३१ या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र समर्पित कक्ष आणि प्रकल्प सल्लागार यंत्रणा स्थापण्यात येणार आहे.