रखडलेल्या सेस इमारतींचा म्हाडा घेणार ताबा
दादर, माहीम परिसरातील प्रकल्पांचा समावेश; रहिवाशांना हक्काची घरे देण्याचा उद्देश
बापू सुळे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : मुंबई शहरातील आठ-दहा दशकं जुन्या असलेल्या उपकरप्राप्त (सेस) इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडाकडून एनओसी घेतलेल्या पण प्रकल्प रखडवलेल्या विकसकांना आता म्हाडा जोरदार धक्का देणार आहे. एनओसी देऊन किमान तीन वर्षे प्रकल्प सुरू झालेला नाही, दोन वर्षे काम बंद पडले असेल, रहिवाशांचे भाडे थकवलेल्या विकसकांकडे असलेले जवळपास १७ प्रकल्प म्हाडा अधिनियम ९१ अ अंतर्गत ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाला पाठवला आहे. त्यांच्या मंजुरीनंतर नगरविकास विभागाकडून अधिसूचना काढली जाईल. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम मार्गी लागणार असल्याने घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मुंबईत शहरात जवळपास १२ हजारांहून अधिक सेस इमारती असून, त्यापैकी अनेक इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. त्यांचा पुनर्विकास होऊन येथील रहिवाशांना घरे मिळावीत, यासाठी म्हाडाकडून नियम-अटींची पूर्तता करणाऱ्या विकसकांना तातडीने एनओसी दिली जाते. त्यानुसार संबंधित विकसकाने प्रकल्प पूर्ण करणे अपेक्षित असतानाही अनेकांनी प्रकल्प रखडवले आहेत. अनेकांनी पुनर्विकासाला सुरुवातच केलेली नाही, तर काही ठिकाणी अर्धवट स्थितीत काम लटकवले आहे. त्यामुळे भाडेकरू रहिवाशांच्या डोक्यावर छप्पर नाही, भाडेही मिळत नाही. त्याची दखल घेत म्हाडाने दादर, माहीम परिसरातील १७ प्रकल्प काढून घेण्याची कार्यवाही सुरू केली असून, त्याबाबतचा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाला पाठवला असल्याची माहिती म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

म्हाडा स्वत: प्रकल्प पूर्ण करणार
सेस इमारतींचे रखडलेले प्रकल्प विकसकाकडून काढून घेतल्यानंतर म्हाडा स्वत: ते पूर्ण करणार आहे. त्यासाठी विकसकाची नियुक्ती केली जाईल. तसेच या प्रकल्पासाठी एनओसी घेताना विकसकाने देऊ केलेले घर, भाडे रहिवाशांना दिले जाईल, असेही अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

रहिवाशांना घरे देण्याचा उद्देश
सेस इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांनी आपल्या इमारतीचा पुनर्विकास व्हावा, यासाठी विकसकाला सहमती दिली होती, मात्र वर्षानुवर्षे तो पूर्ण होत नसल्याने ते बेघर आहेत. त्यांची फरपट होऊ नये, यासाठी त्यांना घर देण्याच्या उद्देशाने म्हाडा हे प्रकल्प ताब्यात घेणार आहे. त्यामधून नफा मिळवणे हा उद्देश असणार नाही. विकसक नेमून म्हाडाकडून हे प्रकल्प पूर्ण केले जातील. तसेच व्यवहार्य असेल, तर या प्रकल्पात सदनिका खरेदी केलेल्यांना घरे दिली जाऊ शकतात, असेही त्यांनी सांगितले.

७९ अ अंतर्गत २० इमारती ताब्यात घेणार
अतिधोकादायक झालेल्या सेस इमारती रिकाम्या करून पुनर्विकास करणे बंधनकारक आहे. म्हाडा अधिनियम ७९ अ नुसार सदर इमारतीच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर करण्याबाबत इमारत मालकाला संधी दिली जाते. सहा महिन्यात त्यांनी प्रस्ताव न दिल्यास भाडेकरू रहिवाशांना संधी दिली जाते. त्यांनीही सहा महिन्यात प्रस्ताव न दिल्यास म्हाडा स्वत: सदरची इमारती ताब्यात घेऊन पुनर्विकास करू शकते. त्यानुसार म्हाडाने २० सेस इमारती ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे.