सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : महाराष्ट्रात वैद्यकीय शिक्षणाचे मोठे केंद्र असतानाही राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये रुग्णसेवा करणाऱ्या प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांच्या मानधनात अन्य राज्यांच्या तुलनेत मोठी तफावत असल्याचे समोर आले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ४४ हजार, ओडिशामध्ये ४० हजार, तर उत्तर प्रदेशात २५ हजार रुपये मासिक मानधन दिले जात असताना महाराष्ट्रातील डॉक्टरांना केवळ १८ हजार रुपये मिळत आहेत. या तफावतीमुळे प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांमध्ये नाराजी असून, त्यामुळे राज्यातील डॉक्टर आणि वैद्यकीय विद्यार्थी संघटनांकडून मानधन ३० हजार रुपये करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांनी मासिक मानधन १८ हजारांवरून ३० हजार रुपये करण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात महापालिकेचे वैद्यकीय शिक्षण संचालक आणि विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अधिष्ठात्यांसोबत प्रतिनिधींची उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीला मेडिव्हिजन मुंबईचे संयोजक डॉ. विजय गिरी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे मुंबई संघटनमंत्री ॲड. अमित पटले, सचिव अभिषेक पवार तसेच महापालिकेच्या विविध वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांचे प्रतिनिधी, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे प्रधान सचिव, संचालक, आयुक्त आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत प्रतिनिधींनी मुंबई महापालिका अधिनियम १८८८ मधील तरतुदींचा संदर्भ देत प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांच्या कल्याणाशी संबंधित कायदेशीर आणि आर्थिक बाबी मांडल्या. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सध्याचे मानधन अपुरे असल्याचे सांगत त्यात वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली.
मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा
राज्यातील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांच्या मानधनवाढीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य वैद्यकीय प्रशिक्षणार्थी संघटनेच्या (अस्मी) प्रतिनिधींनी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेतली. या बैठकीत एमबीबीएस प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांचे मासिक मानधन २५ हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडण्याबाबत मंत्र्यांनी सकारात्मक आश्वासन दिले.
ठोस निर्णयाचे आश्वासन
दुसरीकडे, मुंबई महापालिका प्रशासनानेही प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. कायदेशीर आणि आर्थिक सल्लागार समितीशी चर्चा केल्यानंतर दिवाळीनंतर लगेचच मानधनवाढीबाबत ठोस निर्णय घेण्यात येईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.