सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १५ : बांधकाम विकसक, अर्धवट बांधकाम सुरू असणाऱ्या इमारती आणि व्यावसायिकांना त्यांच्या आवारात जाहिरात करण्यासाठी महापालिकेचा परवाना घ्यावा लागणार आहे. कारण परवाना न घेणाऱ्या विकसक आणि दुकानदारांवर महापालिकेने कारवाई सुरू केली असून खासगी विकसक, शाळा, रुग्णालय अशा ४५ जणांना दंडात्मक कारवाईची नोटीस बजावली आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत तब्बल ३० हजार खासगी, सार्वजनिक आणि सरकारी आस्थापना आहे. त्यापैकी फक्त दोन हजार ५०० आस्थापनांची नोंद महापालिकेच्या परवाना विभागाकडे आहे. उर्वरित आस्थापनांनी अद्याप महापालिकेकडे स्वतःच्या व्यवसायाची नोंद केलेली नाही. परिणामी, महापालिकेच्या महसुलावर त्याचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे परवाना विभागाने शहरातील अशा आस्थापनांचा शोध घेण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू केले आहे. तसेच ज्या विकसक अथवा व्यावसायिकांनी पालिकेची परवानगी न घेता दुकानांवर आणि इमारतींवर जाहिरातबाजी केली आहे, अशांवर नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे, सध्या शहरामध्ये दूध व्यवसाय, पान-तंबाखूच्या टपरी, बँका, रुग्णालये, नामांकित विकसक, कपड्यांची दुकाने, सोन्याच्या दागिन्यांचे दुकाने हे सर्व व्यावसायिक आपल्या दुकानांवर मोठ्या आणि ठळक अक्षरात पाट्या लावतात. बरेच जण एलईडी बोर्डावर नामांकित ब्रॅण्डची जाहिरात करून त्याखाली आपल्या आस्थापनांचे लहान अक्षरात नाव लिहीत आहेत, अशा व्यावसायिकांनादेखील परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
------------------------------------------
कारवाईला शासन निर्णयाचा आधार
राज्य सरकारने २०२२ ला दिलेल्या शासन निर्णयानुसार कोणतीही खासगी, सार्वजनिक, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, सरकारी कंपन्या, विविध प्राधिकरणे, खासगी व्यावसायिक, दुकानदार आदी आस्थापनांनी त्यांच्या इमारतीवर उद्घोषणा, निर्देश, भित्ती पत्रके, जाहिरातींचे फलक, कापडी फलक, तात्पुरत्या कमानी, प्रकाशित चिन्हे, नाम फलक, दिशादर्शक फलक, आकाश चिन्हे, प्लाकार्ड, डिजिटल बोर्ड, एलईडी, एलसीडी, बॅकलिट बोर्ड, निऑन बोर्ड डिस्प्ले, व्हिडीओ डिस्प्ले, लेझर शो आदी सर्व प्रकारच्या जाहिरातींसाठी महापालिकेचा परवाना घ्यावा लागणार आहे.
----------------------------------------
भोगवटा प्रमाणपत्र रखडणार
नवी मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत अनेक ठिकाणी नामांकित विकसकांतर्फे आलिशान इमारती व रहिवाशी संकुले उभारायचे काम वेगात सुरू आहे. या इमारती अर्धवट अवस्थेत उभारल्यानंतर त्यांवर मोठ्या अक्षरातील बॅनर, होर्डिंग्ज आणि एलईडीचा वापर करून जाहिरातबाजी केली जात आहे. अशा विकसकांना परवाना विभागाने नोटीस बजावली आहे. नोटीस बजावल्यानंतरही जाहिरात शुल्क भरून परवाना घेणार नाही, अशा बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र अथवा बांधकाम प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी विनंती नगररचना विभागाला करण्यात आली आहे.
----------------------------------------
नवी मुंबई महापालिकेचा महसूल बुडू नये, त्यासाठी परवाना विभागातर्फे खासगी व सार्वजनिक आस्थापनांना नोटिसा बजावण्याचे काम सुरू आहे. ज्यांनी कायदेशीर परवानगी घेतली नसेल, अशांनी लवकरात लवकर जाहिरात शुल्क भरून जाहिरातीची परवानगी घ्यावी; अन्यथा अशा विकसकांना बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही.
- श्रीराम पवार, उपायुक्त, परवाना विभाग