भाईंदर, ता. १९ (बातमीदार) : वारंवार आवाहन केल्यानंतरही अनेक रहिवासी सोसायट्यांकडून कचऱ्‍याचे ओला व सुका असे वर्गीकरण केले जात नाही. त्यामुळे महापालिकेने शहरातील रहिवासी सोसायट्यांना नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच यापुढे कचऱ्‍याचे वर्गीकरण केले नाही, तर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असे या नोटिसांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
कचऱ्‍यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करण्यासाठी त्याचे ओला व सुका असे वर्गीकरण आवश्यक आहे. घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियमानुसार जो कचरा निर्माण करतो, त्यानेच हे वर्गीकरण करायचे आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने घरात दररोज निर्माण होणाऱ्‍या कचऱ्‍याचे ओला व सुका असे स्वत:च वर्गीकरण करून तो कचरा सफाई कर्मचाऱ्‍यांकडे देणे अपेक्षित आहे, पण शहरातील अनेक रहिवासी सोसायट्यांनी ही बाब गांभीर्याने घेतलेली नाही. परिणामी दररोज गोळा होणाऱ्‍या कचऱ्‍यापैकी अवघा साठ टक्के कचराच वर्गीकरण केलेल्या स्थितीत सफाई कर्मचाऱ्‍यांना मिळत असतो. अनेक वेळा महापालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्‍यांनाच मिश्र स्वरूपात आलेल्या कचऱ्‍याचे वर्गीकरण करून घ्यावे लागते.
रहिवासी सोसायट्यांनी त्यांच्या कचऱ्‍याचे ओला व सुका असे वर्गीकरण करूनच महापालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्‍यांकडे द्यावा; अन्यथा तो कचरा स्वीकारला जाणार नाही. तसेच जी सोसायटी कचऱ्‍याचे वर्गीकरण करणार नाही, त्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असे या नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे. कचऱ्‍याचे वर्गीकरण न केल्यास पहिल्या वेळी दोनशे रुपये तसेच नंतर प्रत्येक वेळी तीनशे रुपये दंड आकारला जाईल, असा इशारा महापालिकेकडून देण्यात आला आहे. ओला व सुका कचरा कोणता, त्याचे उदाहरणासह स्पष्टीकरणही या नोटिसांमध्ये देण्यात आले आहे.

स्वच्छता अभियानात विशेष गुण
महापालिकेने उत्तन येथे सुरू केलेल्या कचरा प्रक्रिया केंद्रात वर्गीकरण केलेला कचरा गेल्यानंतर त्या ठिकाणी ओल्या कचऱ्‍यापासून खतनिर्मिती; तर सुक्या कचऱ्‍यापासून जळाऊ इंधन तयार केले जाते; मात्र जो कचरा वर्गीकरण झालेला नाही, तो कचरा प्रक्रिया केंद्रात स्वीकारला जात नाही. त्यामुळे तो उघड्यावर तसाच साठवला जातो. या साठलेल्या कचऱ्‍यातून येणाऱ्‍या दुर्गंधीचा आसपासच्या रहिवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. स्वच्छ भारत अभियानातही कचऱ्‍याच्या वर्गीकरणासाठी विशेष गुण ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे जास्तीत जास्त नागरिकांनी कचऱ्‍याचे वर्गीकरण व्हावे यासाठी महापालिकेने रहिवासी सोसायट्यांना नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केली आहे.

...
घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी अधिनियम २०१६ व शासन निर्णयानुसार कचरा निर्माण करणाऱ्‍यानेच त्याचे वर्गीकरण करायचे आहे. ही बाब गांभीर्याने घेऊन नागरिकांनी कचऱ्‍याचे वर्गीकरण करावे व महापालिकेस सहकार्य करावे; अन्यथा दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
- डॉ. संभाजी पानपट्टे, अतिरिक्त आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका