खारघर, ता. २० (बातमीदार) : तळोजा औद्योगिक क्षेत्रातील वायू प्रदूषणाचे परीक्षण करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) गठित करून तीन आठवड्यांत अहवाल सादर करावा, असे आदेश लोकायुक्त व्ही. एम. कानडे यांनी राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाला दिले आहेत. १७ फेब्रुवारी रोजीच्या सुनावणी वेळी पनवेलचे तहसीलदार विजय तळेकर, राज्य पर्यावरण विभागाचे अधिकारी, आदर्श सामाजिक संस्थेचे राजीव सिन्हा, अंकुश गायकवाड, सुनील पाटील, महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.

तळोजा औद्योगिक क्षेत्रात रात्रीच्या वेळी हवेत सोडण्यात येणाऱ्या वायूंच्या उग्रवासामुळे तळोजा, खारघर, रोडपाली, कळंबोली आणि परिसरातील नागरिकांना त्रास होत असल्याची तक्रार तळोज्यामधील आदर्श सामाजिक संस्थेने मुंबई लोकायुक्तांकडे केली होती. प्रथम सुनावणीच्या वेळी लोक आयुक्तांनी नागरिकांना होणाऱ्या समस्यांविषयी लेखी माहिती राज्य सरकार आणि लोक आयुक्त कार्यालयात सादर करण्यात यावे, असे आदेश दिले होते. नवी मुंबई महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या पथकाने औद्योगिक क्षेत्रात केलेल्या पाहणीत केमिकलयुक्त उग्र वास येत असल्याचे निदर्शनास आले. पनवेल तहसील कार्यालयीन पथकाने २७ दिवसांच्या पाहणीत परिसरातून उग्र वास येत असल्याचा अहवाल सादर केला होता.

आदर्श सामाजिक संस्थेने केलेल्या तक्रारी, तसेच पनवेल तहसील कार्यालयाकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर १७ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेण्यात आली. गेल्या वर्षभर प्रदूषण महामंडळाकडे तक्रार करूनही कोणत्याही प्रकारची उपाययोजना केली जात नाही. प्रदूषणामुळे तळोजा वसाहत, तसेच परिसरातील गावातील वयोवृद्ध व्यक्ती आणि लहान बालकांना त्रास होत असल्याचे राजीव सिन्हा यांनी निदर्शनास आणून दिले होते.

कंपन्यांचा शोध घेण्याचे निर्देश
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि तळोजा एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी कोणत्या कंपनीतून हानिकारक आणि घातक वायू सोडण्यात येत आहेत, हे शोधून काढण्याचे लोकायुक्त कानडे यांनी निर्देश दिले आहेत. तसेच प्रदूषण महामंडळाने जल आणि हवेची गुणवत्ता मोजमाप करणारे मीटर किंवा तांत्रिक उपकरणे बसवावीत, अशी सूचना केली आहे.

३१ मार्चला हजर राहण्याचे आदेश
तळोजा औद्योगिक क्षेत्रातील मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन, मुंबई वेस्ट मॅनेजमेंट आणि लेसान इंडिया या कंपन्यांना लोकायुक्तांकडून नोटीस पाठवण्यात आली असून ३१ मार्च रोजी पुढील सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

लोक आयुक्तांनी पर्यावरणवादी संघटनांची बाजू ऐकून घेतली. तसेच एसआयटी स्थापन करून चौकशीचे आदेश दिले आहेत. परिसरात प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्या हद्दपार करण्यात याव्यात, अशी मागणी आहे.
- राजीव सिन्हा, आदर्श सामाजिक संस्था, तळोजा