चेंबूर, ता. २० (बातमीदार) : आयआयटी मुंबईत बीटेकचे शिक्षण घेणाऱ्या दर्शन सोळंकी या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. जातीय भेदभावामुळेच दर्शनने आत्महत्या केली असावी; मात्र प्रशासन हे प्रकरण नीट हाताळत नसल्याचा आरोप करत आज आयआयटी मुंबईच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर विद्यार्थी, तसेच विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी निदर्शने करत आपला संताप व्यक्त केला. या वेळी शिष्टमंडळाने विविध मागण्यांचे निवेदन आयआयटीचे संचालक सुभाशिष चौधरी यांना देत या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

दर्शनच्या आत्महत्या प्रकरणात प्रशासन सत्य लपवत असल्याचा आरोप विद्यार्थी संघटनांनी केला आहे. यापूर्वी २०१४ मध्ये अनिकेत अंभोरे या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांने आत्महत्या केली होती. त्यानंतर चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली; परंतु समितीने नोंदविलेले निष्कर्ष आणि केलेल्या शिफारशींची अद्याप अंमलबजावणी का होऊ शकली नाही, असा सवाल विद्यार्थी संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे. दर्शनलाही जातीय भेदभावाची वागणूक मिळाल्यानेच त्याला मुद्दाम एका विषयात ‘एफ’ श्रेणी देण्यात आली. त्यामुळे तो खूप मानसिक दडपणाखाली होता. यातूनच त्याने आत्महत्या केल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

जातीय विषमतेतून दर्शनची हत्या झाल्याचा आरोप त्याच्या कुटुंबीयांनी केला असतानाही आयआयटी व्यवस्थापन व पोलिस व्यक्तिगत तणावातून आत्महत्या झाल्याचे भासवून वस्तुस्थिती दडपायचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी तातडीने अॅट्रॉसिटी अॅक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली. या वेळी आंदोलनात सुबोध मोरे, बाळासाहेब गरुड, गौतम सोनवणे, सुमेध जाधव, सुबोध मोरे, शैलेंद्र कांबळे, सुनील कदम, सुगंधी फ्रान्ससीस, महेंद्र उघडे, शशांक कांबळे, बाबा रामटेके, अश्विन कांबळे, विकास मोरे, उषा रामलो, सिद्धार्थ कासारे, ऊर्मिला मिश्रा आदी कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

‘ओपन हाऊस बैठक घ्या’
आयआयटी मुंबईत विविध मागास घटकांच्या विद्यार्थ्यांना भेदभावाची वागणूक मिळते. त्यामुळेच मागील काळात विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली होती. दर्शन सोळंकीच्या आत्महत्येनंतर याविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आयआयटी प्रशासनाने अडवणूक करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे काय म्हणणे आहे, त्यांना जातीयवाद आणि इतर भेदभावाच्या वागणुकीच्या त्रासाला सामोरे जावे लागते, यासाठी प्रशासनाने खुली चर्चा करावी, अशी मागणी विद्यार्थी संघटनेने केली.