मुंबई, ता. ४ ः संरक्षण विभागाच्या जागेवरील मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प्रश्न मार्गी लावावा, या भाजप विधान परिषद गटनेते प्रवीण दरेकर यांच्या मागणीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच विधान परिषदेत सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
विधान परिषदेत शिवसेना आमदार (ठाकरे गट) अनिल परब यांनी या इमारतींचा पुनर्विकास होत नसल्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली. या वेळी बोलताना दरेकर यांनी या विषयात विविध सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नसल्याने हा प्रश्न रखडल्याचे दाखवून दिले.
या विषयावर अनेकदा मुंबईत बैठका होऊन संरक्षण विभागाशी समन्वय साधून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न झाला आहे. जिल्हाधिकारी परवानगी देतात किंवा एसआरएच्या परवानग्या येतात व त्यानंतर त्यांचे काहीतरी पूर्तता करण्याबाबत पत्र येते. आधी एनओसीची गरज नाही, असे सांगून नंतर ते त्याची मागणी करतात. यासंदर्भात प्रशासनाने ठाम भूमिका घेण्याची गरज आहे. उपनगरातील सेनादलाच्या जागांवरील मोडकळीस आलेल्या इमारतींचाही पुनर्विकास होत नाही, असेही दरेकर यांनी सांगितले.
नौदल, सेनादल आदींच्या जमिनीच्या वेगवेगळ्या निकषांमुळे या पुनर्विकासाला वेळ लागत होता, असे फडणवीस यांनी उत्तरात सांगितले. यासंदर्भातील नियमांमुळे उपनगरांमधील विकास अडकला. त्यामुळे हे केंद्राच्या लक्षात आणून दिल्यावर केंद्राने त्याचा आढावा घेऊन नवीन निर्णय स्थगित केला. आता दोन्हीकडील प्रश्न सुटतील, असा नवा निर्णय लवकरच घेतला जाईल, असेही आश्वासन फडणवीस यांनी दिले.