सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ३१ : मुंबईतील इमारतींच्या समूह पुनर्विकासाला अर्थात ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ला चालना देण्यासाठी पुनर्विकास करणाऱ्‍या संस्थांना शुल्कात ५० टक्के सूट देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. या निर्णयाचा विकसकांना फायदा होणार आहे. मुंबईत पुनर्विकासासाठी पुरेशी जागा नाही. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने मुंबईसाठी समूह पुनर्विकास धोरण आखले आहे. हे धोरण लागू झाल्यावर त्याचा फायदा सागरी हद्द नियंत्रण कायद्यांतर्गत येणाऱ्या मालमत्तांनाही लागू होणार असल्याने उपनगरातील शेकडो इमारतींचे पुनर्विकासाचे ग्रहण सुटण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी नवीन समूह पुनर्विकास धोरणाविषयी घोषणा केली. शहरातील उपकरयुक्त इमारतींकरिता समूह पुनर्विकास धोरण आहे, ते आता सुधारित शहराकरिता व उपनगरांकरिताही वापरले जाणार आहे. उपकरयुक्त इमारतींचे समूह पुनर्विकास धोरण इतर इमारतींना राबविण्यात आल्याने यातील बरेचसे प्रकल्प अडले आहेत. २००९ मध्ये हे धोरण आल्यानंतर विकसकांनी ४८ प्रकल्प प्रस्तावित केले, त्यातील फक्त दोनच प्रकल्पांना मान्यता मिळाली आहे. दरम्यान, सरकारच्या निर्णयाचा बिल्डरांना फायदा होणार आहे. बिल्डरांचा प्रीमियनचा खर्च वाचणार आहे. मात्र सामान्याना त्याचा काय फायदा होणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नसल्याचे वास्तुविशारद चंद्रशेखर प्रभू यांनी सांगितले.