Vashi News: राज्य सरकारने महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास नियम) अधिनियम १९६३ मध्ये बदल करण्यासाठी विधेयक क्रमांक ६४ तयार केले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधून नव्या विधेयकाबद्दल राज्य शासनाने हरकती मागवल्या आहेत.

त्यामुळे या संदर्भात वाशीतील ग्रोमा हाऊस येथे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पाचही बाजार समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत राज्य शासनाच्या सुधारित विधेयकामुळे बाजार समित्यांचे अस्तित्वच धोक्यात येणार असल्याने विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.(Agricultural Produce Market Committee new law )

कृषी उत्पन्न बाजार समितीत लोकशाही मार्गाने निवडणुकांमार्फत संचालकांची नेमणूक केली जाते; परंतु सरकारच्या नवीन विधेयकानुसार लोकशाही मार्गाला डावलून थेट नामनिर्देशन करून संचालकांची नेमणूक राज्य सरकार करणार असल्याने या पद्धतीमुळे बाजार समितीची माहिती नसणारे घटक सदस्य म्हणून नेमले जातील.

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास नियम) अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक क्रमांक ६४ या बद्दल राज्य शासनाकडून मागवण्यात आलेल्या हरकती आणि सूचनांबद्दल मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पाचही मार्केट यार्ड पदाधिकाऱ्यांनी जवळपास ४ हजार हरकती आणि सूचना नमूद केल्या आहेत.

शीतगृहांच्या जागी भाजीपाला, फळे साठवणुकीची परवानगी असताना सरकारकडून त्या जागेत व्यापाऱ्यांना व्यापारासाठी परवाने दिले जात आहेत. या निर्णयाचा परिणाम बाजार समितीच्या व्यापारावर होणार आहे. त्यामुळे या परवान्यांना एपीएमसीतील व्यापाऱ्यांचा विरोध आहे. तसेच भविष्यात राज्य सरकार आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये यावरून संघर्ष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

- संजय पानसरे, संचालक, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती

बाजार समितीला व व्यापारी आणि माथाडी कामगारांना अडचणी सोडवताना, आपले प्रश्न मांडताना त्रास होऊ शकतो. म्हणून या नेमणुकांच्या पद्धतीला व्यापारी संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे. हा अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न असून व्यापाऱ्यांची एक समिती स्थापन करून याविरुद्ध एकजूट दाखवण्याची गरज आहे.

- शरद मारू, अध्यक्ष, ग्रोमा