Mumbai News: प्रसूती रजा हा महिलेचा अधिकार असताना रजा नाकारल्याने जरा तरी माणुसकी जिवंत ठेवा, असे मत नोंदवत प्रसूती रजेसाठी कर्मचाऱ्यांवर न्यायालयाचे दार ठोठावण्याची वेळ येता कामा नये, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला सुनावले.

पालिकेच्या भाभा रुग्णालयात सेवा देणाऱ्या डॉ. बोस प्रसूती रजेवर गेल्याने त्यांचा त्या काळातील पगार पालिकेने रोखून ठेवला. या प्रकरणी डॉ. बोस यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्यांच्या याचिकेवर आज (ता.२१) सुटीकालीन न्यायालयाचे न्या. आरिफ डॉक्टर आणि न्या. सोमशेखर सुंदरसन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी डॉ. बोस यांच्यावतीने अॅड. स्वराज जाधव यांनी पालिका प्रशासन मानवतावादी दृष्टिकोनातून वागण्याऐवजी कंत्राटी कर्मचारी असल्याचे सांगून प्रसूती रजेचा हक्क नाकारत याचिकाकर्त्यांना कामावरून बडतर्फ करण्याची भीती व्यक्त केली होती. त्यामुळे पालिका प्रशासनाला मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून वागायला हवे, असे सुनावत याचिकाकर्त्यांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले. तसेच एप्रिलचा पगार व इतर सर्व कायदेशीर हक्क तातडीने देण्याचे सांगत याचिकेवरील सुनावणी १२ जूनपर्यंत निश्चित केली आहे.