‘त्या’ मच्छीमारांसाठी केंद्रीय धोरण ठरवा
‍सुधीर मुनगंटीवार यांची पंतप्रधानांकडे मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ ः पाकिस्तानसह भारताच्या शेजारच्या देशांनी पकडून बंदी बनविलेल्या मच्छीमार बांधवांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्याकरिता राष्ट्रीय धोरण व केंद्रीय अधिनियम निर्माण करावेत, अशी मागणी राज्याचे मत्स्यव्यवसायमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी पंतप्रधान आणि केंद्रीय मत्स्योद्योगमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांना पत्रे लिहिली आहेत.
गुजरातच्या मासेमारी नौकांवर कार्यरत महाराष्ट्राच्या मच्छीमार बांधवांना पाकिस्तानने पकडले, तर त्यांना गुजरात सरकारने मदत करावी, अशी मागणी सुधीर मुनगंटीवार यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांना पत्र लिहून केली आहे. भारताला सुमारे साडेसात हजार किमीची सागरी किनारपट्टी लाभली आहे. त्यामुळे भारताच्या किनारी भागात मासेमारी हा अन्न व रोजगार देणारा एक प्रमुख व्यवसाय आहे. मच्छीमार बांधव सागरी मासेमारी करताना खोल समुद्रात जातात; मात्र अनेकदा सागरी हद्द न कळल्याने अनावधानाने शेजारच्या देशाच्या सागरी हद्दीत गेलेल्या मच्छीमार बांधवांना नौकेसह शेजारी देश बंदी बनवतात. अशा मच्छीमार बांधवांना त्यांच्या राज्यांकडून काही ना काही आर्थिक मदत दिली जाते; मात्र एका राज्यातील मच्छीमार /खलाशी दुसऱ्या राज्यातील मच्छीमार नौकेवर कार्यरत असतील तर अशा मच्छीमारांना/त्यांच्या कुटुंबीयांना त्या राज्याकडून आणि स्वतःच्या मूळ राज्याकडूनही आर्थिक मदत मिळत नाही. त्याबाबत प्रत्येक राज्याच्या शासन आदेशात काही ना काही कमतरता आहेत. म्हणून याबाबत एकसमान राष्ट्रीय धोरण असावे आणि केंद्रीय अधिनियमांतर्गत अशा शेजारी देशांच्या बंदीवासात अडकलेल्या मच्छीमार बांधवांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देणे गरजेचे आहे, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.