सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : अॅप आधारित कंपनीच्या रायडरसाठी जाहिरात सुरू झाली आहे. त्यामुळे आचारसंहिता हटवल्यानंतर राज्यात बाईक टॅक्सीला हिरवा कंदील मिळणार आहे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
बाईक टॅक्सी, ओला, उबर, रॅपिडोबाबत धोरण ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कमिटी स्थापन केली आहे. रमानाथ झा (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.) यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी नेमण्यात आली होती. बाईक टॅक्सीला परवानगी देण्यास रिक्षा संघटनांनी विरोध दर्शविला होता; मात्र या समितीने सकारात्मक अहवाल दिला होता. त्यावर अद्याप निर्णय झाला नाही; परंतु त्यापूर्वीच अॅप आधारित कंपनीच्या रायडरसाठी जाहिरात सुरू केली आहे.
राज्यात परिवहनेतर संवर्गातील वाहनांची (दुचाकी, तीनचाकी आणि चारचाकी) मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी परिवहनेतर संवर्गात नोंदणी केलेल्या वाहनांचे नियमन करण्यासाठी त्यांना एग्रीगेटर म्हणून महाराष्ट्रात सेवा बजावता यावी, यासाठी समिती नेमली होती. या वाहनांमुळे इतर वाहनांच्या उत्पन्नावरही परिणाम होईल. त्यामुळे काही संघटनांनी याला विरोध दर्शवला आहे.

बाईक टॅक्सीला पसंती
बाईक टॅक्सीला प्रवाशांची मागणी आहे. एका व्यक्तीला प्रवास करायचा असेल, तर बाईक टॅक्सीचे भाडे कमी आहे. तसेच बाईक टॅक्सी रिक्षा किंवा टॅक्सीच्या तुलनेत कमी जागा व्यापते. आपल्या दारात बाईक चालक येत असल्‍याने प्रवाशांचा वेळ वाचतो. प्रवाशाला कमी वेळेत आपल्या ठिकाणी पोचता येईल, असे परिवहन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.