अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्यास विरोध
धारावी, ता. ८ (बातमीदार) : अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाच्या अंतर्गत सरकारला उपवर्गीकरण करता येऊ शकते, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून या निर्णयाला विरोध होऊ लागला आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ २१ ऑगस्टला आरक्षणवादी सर्व संघटना, राजकीय पक्ष आणि विविध संस्था भारत बंद करणार असून महाराष्ट्रही त्यात सहभागी होणार असल्याची माहिती आंबेडकरवादी भारत मिशनचे प्रवक्ते ज्‍येष्ठ विधिज्ञ ॲड. डॉ. सुरेश माने यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात झालेल्‍या पत्रकार परिषदेत दिली.
या वेळी निमंत्रक दिवाकर शेजवळ, सतीश डोंगरे, सुरेश केदारे, सुनील खोब्रागडे, डॉ. जी. के. डोंगरगावकर, प्रशांत रुपवते, अच्युत भोईटे उपस्थित होते. ॲड. सुरेश माने म्हणाले की, हा निर्णय देताना उपवर्गीकरणास यापूर्वी अनुमती नाकारणारा आपलाच १९ वर्षांपूर्वीचा निकाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अधिपत्याखालील खंडपीठाने फिरवला आहे. या नव्या निकालामुळे अनुसूचित जातींचे अ, ब, क, ड असे उपवर्गीकरण करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे यांच्या जयंतीलाच हा निकाल सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिला आहे, असे त्‍यांनी सांगितले.