सिस्ट्राविरुद्ध कारवाईचा अधिकार अबाधित
एमएमआरडीएचा दावा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : एमएमआरडीए आणि फ्रान्सची कंपनी सिस्ट्रामध्ये झालेल्या करारातील तरतुदीनुसार सिस्ट्रावर कारवाई करत करार संपवण्याचा एमएमआरडीएचा अधिकार उच्च न्यायालयाने अबाधित ठेवल्याचा दावा एमएमआरडीएने केले आहे. या अधिकाराचा वापर करताना संबंधित कंपनीला आपली बाजू मांडण्याची संधी देऊन एमएमआरडीएने कारण देत कारवाईचा आदेश जारी करावा, असेही न्यायालयाने म्हटल्याचे एमएमआरडीएने स्पष्ट केले आहे.
‘एमएमआरडीएकडून मुंबईत उभारण्यात येणाऱ्या मेट्रो प्रकल्पांसंदर्भात सिस्ट्रा कंपनीकडून कन्सल्टिंग सेवा पुरवली जात होती; मात्र कामात अनियमितता आढळल्याने एमएमआरडीएने त्यांच्या सोबतचा करार संपुष्टात आणला होता. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. दोन्ही कंपन्यांमध्ये झालेल्या करारात कोणतेही कारण न देता करार संपविण्याच्या एमएमआरडीएच्या अधिकाराची तरतूद करण्यात आली होती. तसेच ती तरतूद सिस्ट्रा कंपनीने मान्य केली होती. ही तरतूद न्यायालयानेही अवैध ठरवलेली नाही तर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी केवळ एक प्रक्रियात्मक टप्पा पूर्ण करावा, अशी अट घातली आहे, असे एमएमआरडीएने म्हटले आहे. यावरून सिस्ट्रावर कारवाई करण्यासाठी एमएमआरडीएचे हात मोकळे असल्याचे दिसत आहे.