वसई, ता. १० (बातमीदार) : वसई-विरार महापालिकेने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पाणीपट्टी, मालमत्ता करात वाढ केली आहे. पुढील काही दिवसांत राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे करवाढीच्या तरतुदीचे पडसाद वसई-विरारमध्ये उमटू लागले आहेत. पालिकेने परस्पर हा निर्णय घेत नागरिकांवर कराचा बोजा वाढवल्याने शिवसेनेचा उद्धव ठाकरे गट आणि भाजप आक्रमक झाला आहे. पाणीपट्टीत केलेली वाढ रद्द करा अन्यथा आंदोलनाचा पवित्रा घेतला जाईल, असा इशारा प्रशासनाला देण्यात आला आहे.

वसई-विरार महापालिकेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी पाणीपट्टी दरात पाच टक्के, तर निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्ता करात पाच ते सात टक्के दरवाढ केली आहे. त्यामुळे नागरिकांवर कराचा बोजा वाढणार आहे. सध्या पालिकेत प्रशासकीय राजवट आहे. अर्थसंकल्पामध्ये विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात तरतुदींचा समावेश आहे. महापालिकेचे उत्पन्न वाढण्यासाठी पाणी आणि मालमत्ता करात वाढ केली असल्याचे जाहीर करण्यात आले. शहरातील काही भागांत सुरळीत पाणीपुरवठा नसल्याने प्रशासकीय कारभाराविरोधात नाराजी आहे. आवश्यक पाणी मिळत नसल्याने पहिल्यापासून नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. अशातच महापालिका प्रशासनाने करवाढीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात पक्षांनीदेखील नागरिकांची बाजू घेत आक्रोश केला आहे.

पालघर जिल्हाप्रमुख प्रवीण म्हाप्रलकर यांनी वसई-विरार महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे यांची भेट घेत निवेदन दिले. या वेळी शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख किशोर नाना पाटील, राजाराम बाबर, हरिश्चंद्र पाटील, प्रथमेश राऊत, काकासाहेब मोटे, सचिन म्हात्रे यांच्यासह महिला आघाडी, युवासेना पदाधिकारी आणि शिवसैनिकांनी पाणीपट्टी रद्द करण्याची जोरदार मागणी केली.

दुसरीकडे अर्थसंकल्पात मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीमध्ये वाढ करण्यात आल्याने या वाढीबाबत संताप व्यक्त करत भाजपने आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्याकडे वाढीव कर रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

करवाढीसाठी प्रयत्न
मालमत्ता करवाढीच्या अनुषंगाने महापालिका विविध कार्यवाही करत आहे. यात दरसुधारणा, निवासी, वाणिज्य व औद्योगिक असे मालमत्तांचे प्रकार, प्रस्तावित मालमत्तांचे प्रकार, मोकळ्या भूखंडांवरील कर आकारणी अशा उपाययोजना आखण्यात येत आहेत. यातून पालिकेने मालमत्ता उत्पन्नात ५०-७५ कोटींची वाढ अपेक्षित धरली आहे. महापालिकेने मालमत्ता कराकरता ५.३४ कोटींचे लक्ष्य ठेवले आहे.

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन दिले आहे. दोन आठवड्यांत मालमत्ता आणि पाणी दरवाढ अग्रक्रमाने रद्द करण्यात यावी, अन्यथा महापालिकाविरोधात निदर्शने करण्यात येणार आहेत.
- प्रवीण म्हाप्रळकर, पालघर जिल्हाप्रमुख, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट)

अर्थसंकल्पात प्रशासनाने लादलेला कर पाहता नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने घेतलेला निर्णय रद्द करून करदात्यांना दिलासा द्यावा अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
- महेंद्र पाटील, जिल्हाध्यक्ष, भाजप

आर्थिक वर्ष मालमत्ता करवसुली (कोटींमध्ये)
२०२२-२३ ३७२.८३
२०२३-२४ ३४५.६२
२०२४-२५ ३३०.९८ (७ मार्चपर्यंत )