कोकण रेल्वेच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करा : नरेश म्हस्के
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३० : कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि.चे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्यास राज्य सरकारने नुकतीच मान्यता दिली आहे. केरळ, कर्नाटक आणि गोवा राज्यही विलीनीकरणास अनुकूल आहे. रेल्वे मंत्रालयाने याबाबत तातडीने ठोस पावले उचलून कोकण रेल्वेच्या विलीनीकरणाला गती द्यावी, अशी आग्रही मागणी ठाणे लोकसभेचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली.

कोकण रेल्वेची स्थापना १९९०च्या दशकात झाली. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ यांना जोडत पश्चिम किनारपट्टीच्या भागाला कोकण रेल्वेमुळे नवी गती मिळाली. भारतीय रेल्वेने यात ५१ टक्के भांडवली गुंतवणूक केली. तर महाराष्ट्र २२ टक्के, कर्नाटक १५ टक्के, गोवा सहा टक्के आणि केरळ सरकारने सहा टक्के आर्थिक भागीदारी केली होती. वास्तविक मूळ करारात १० वर्षांच्या आत कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण होणे अपेक्षित होते; मात्र आजतागायत विलीनीकरण पूर्ण झाले नसल्याची खंत खासदार नरेश म्हस्के यांनी व्यक्त केली.

कोकण रेल्वेची क्षमता १७५ टक्क्यांपर्यंत वापरली जात आहे; परंतु नवीन प्रवासी गाड्या व मालवाहतूक गाड्यांची सुरुवात होऊ शकत नाही. कारण निधीची मोठी कमतरता आहे. देशाच्या इतर भागात रेल्वेला केंद्र सरकारकडून मोठे अर्थसहाय्य मिळते, तर कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लि. हे स्वतंत्र कॉर्पोरेशन असल्याने ते या सहाय्यापासून वंचित राहिले आहे, असे खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले.

रेल्वेच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्थान मिळविण्यासाठी कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण होणे आवश्यक आहे. विलीनीकरण झाल्यास रेल्वे ट्रॅकचे दुहेरीकरण, तिहेरीकरण, दरड कोसळण्यापासून संरक्षण मिळविण्यासाठी उपाययोजना, सर्व रेल्वेस्थानकांवर पुरेशा उंचीचे फलाट, फलाटावरील शेड व पूल, कोचिंग डेपो, लोकोशेड, टर्मिनससारख्या पायाभूत सुविधा तसेच भरीव निधी उपलब्ध होईल. विलीनीकरण झाल्याने रेल्वेच्या कमी दरात प्रवाशांना तिकीट उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती खासदार नरेश म्हस्के यांनी दिली.