आई रुग्‍णालयात, तर वडील तुरुंगात
कर्जतमध्ये अल्‍पवयीन गर्भवतींच्या संख्येत वाढ; आदिवासी समाजातील रूढी-परंपरांमुळे वाढताहेत अत्‍याचार

कैलाश म्हामले ः सकाळ वृत्तसेवा
कर्जत, ता. १८ : आदिवासीबहुल तालुका असलेल्‍या कर्जतमध्ये आजही अल्‍पवयीन मुलींचे विवाह होत असून त्‍यांच्यावर मातृत्‍व लादले जाते; मात्र बाळंतपणासाठी रुग्‍णालयात दाखल होताच, गर्भवती अल्‍पवयीन असल्‍याची माहिती रुग्‍णालय प्रशासनाकडून पोलिसांना दिली जाते. त्‍यानंतर आई व बाळ रुग्‍णालयात तर बाप तुरुंगात, असे विदारक चित्र सध्या आदिवासी समाजात दिसते. तालुक्‍यात दरवर्षी आठ ते १० अल्पवयीन मुलींवर सक्तीने मातृत्व थोपवले जात आहे. रायगड जिल्‍ह्यातील ही संख्या सरासरी ३० पेक्षाही अधिक आहे.
हसण्या-बागडण्याच्या वयात अल्पवयीन मुलींना बाळंतपणाला सामोरे जाण्याची एक घटना नुकतीच उघडकीस आली आहे. तमनाथ वाडीतील १७ वर्षांची मुलगी बाळंतपणासाठी दवाखान्यात दाखल झाली होती. डॉक्टरांनी कायद्यानुसार ‘पोक्‍सो’अंतर्गत तक्रार दाखल केली. त्‍यामुळे काही दिवसांनी बाळाच्या वडिलांना अटक करण्यात आली. दरवर्षी कर्जत तालुक्यात अशा आठ ते दहा घटना घडतात. पोलिसांनी दिलेल्‍या माहितीनुसार, आठवड्याला किमान १० तरी अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचाराच्या घटना असतात.
शिक्षणाचा अभाव, रूढी-परंपरांमुळे आदिवासी समाजातील लहान वयातच मुलींचे लग्‍न केले जाते. मुलगी गर्भवती राहिल्‍यास अथवा उपचारासाठी रुग्‍णालयात गेल्‍यास वय विचारले जाते, रुग्‍णालय प्रशासनाकडून तक्रार आल्‍यावर पोलिसांकडून कारवाई केली जाते. कायद्यानुसार गर्भपात करता येत नसल्याने, मुलींना बाळाला जन्म दिल्याशिवाय गत्यंतर नसते. याचदरम्यान पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होतो. बाळाच्या बापावर लैंगिक अत्‍याचारप्रकरणी पोक्‍सोअंतर्गत गुन्हा दाखल होताच त्‍याला अटक केली जाते.

आदिवासी समाजाचा आवाज
मुलीच्या घरच्यांनी तक्रार न करता रुग्‍णालय प्रशासन किंवा सामाजिक संस्‍थांकडून तक्रार करण्यात येत असल्‍याने पोलिस गुन्हा दाखल करतात. कायद्याच्या दृष्‍टीने हे योग्य असले तरी समाजाच्या वास्तवापुढे हे अन्यायकारक ठरत असल्याचे आदिवासी समाजातील लोकांचे म्हणणे आहे. कर्जत तालुक्यातील काही सुशिक्षित बांधव याविरोधात आवाज उठवत आहेत. मोरेवाडी, पाथराज, पळसदरी, तिघर अशा अनेक वाड्यांमधील अल्‍पवयीन गर्भवतींच्या घटनांची नोंद झाली असली तरी या वाड्या-वस्‍त्‍यांमध्ये प्रशासनाच्या योजना, त्‍यांच्या जनजागृतीबाबत हालचाली होताना दिसत नाही. कर्जत तालुक्‍यातील आदिवासी महिलांच्या साक्षरतेचे प्रमाण जेमतेम दोन टक्के असून त्यांच्यासाठी आरोग्याची काळजी किंवा सशक्तीकरणाच्या योजना केवळ कागदी आराखडे आहेत.

अनेक योजना; पण विकास शून्य
आदिवासी समाजासाठी सरकारकडून अनेक योजना राबवल्‍या जातात. त्‍यासाठी कोट्यवधींच्या निधीची तरतूद केली जाते. जिल्हा नियोजन समितीच्या आराखड्यात आदिवासी समाजासाठी विशेष उपाययोजना आखल्या जातात; परंतु त्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोतच नाहीत. मुंबईपासून जवळ असताना कर्जत, खालापूर, पेण तालुक्यातील आदिवासी बांधव दारिद्र्यात गुरफटलेले आहेत. हेच दारिद्र्य, शिक्षणाचा अभाव त्यांच्या शोषणास कारणीभूत ठरत असल्याचे वारंवार घडणाऱ्या घटनांमधून दिसून येत आहे.

कातकरी समाजात शिक्षणाचा अभाव, अस्वच्छ राहणीमान आणि व्यसनाधीनतेचे प्रमाण आहे. आजही बालविवाह होत असून लहान वयात गर्भवती राहिल्‍याची तक्रार झाल्‍यास लैंगिक अत्‍याचारप्रकरणी बाळाच्या वडिलांना अटक केली जाते. सरकारने या गंभीर विषयाकडे लक्ष देणे गरजेचे असून आदिवासी समाजात जनजागृतीची गरज आहे.
- सोमनाथ वाघमारे, सामाजिक कार्यकर्ते, आदिवासी वाडी, कर्जत

आदिवासी समाजात अज्ञान असल्याने अल्‍पवयीन गर्भवतींचे प्रमाण जास्‍त आहे. अशा घटनांमध्ये पॉक्‍सोअंतर्गत गुन्हा दाखल केला जातो. त्‍यामुळे त्‍यांच्या नात्‍यातही कटुता येते. सरकारकडून जनजागृतीबरोबरच सामाजिक संघटनांनी पुढाकार घेतल्‍यास ही परिस्‍थिती नक्‍कीच बदलेल. यासाठी पोलिस प्रशासनाकडून नेहमीच सहकार्य करण्यात येईल.
- मनीषा लटपटे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, कर्जत

मोरेवाडी येथील मुलगा आणि आषाणे येथील अल्पवयीन मुलगी यांच्या विवाह झाला होता. १४ फेब्रुवारी रोजी मुलगी बाळंत झाल्‍यावर नवजात बाळाच्या वडिलांना आरोपी म्हणून अटक करण्यात आली. पीडित महिलेचे याबाबत काहीच म्हणणे नसले तरी ऑनलाइन तक्रार आल्याने आरोपीवर पोक्सोअंतर्गत कारवाई झाली. आदिवासी समाजात याचे प्रमाण अधिक आहे. सामाजिक संघटना तसेच सरकारी स्तरावर याबाबत जनजागृती होणे आवश्यक आहे.
- जयवंत वारा, पोलिस उपनिरीक्षक