मशागतीसाठी मजुरांचा तुटवडा
वाणगाव, ता. २७ (बातमीदार) : यंदा पाऊस लवकर सुरू झाल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मशागत करण्यास सुरुवात केली आहे. शेतकरी नांगरणी, वखरणी, ढेकळे फोडणे, जमीन सपाट करणे, बेड तयार करणे, कुंपणाची व्यवस्था करणे अशा अनेक कामांमध्ये व्यस्त आहेत; मात्र यंदा शेतकऱ्यांपुढे मजुरांच्या टंचाईचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. शेतीच्या कामासाठी मजूर मिळणे कठीण होऊन बसले आहे. ट्रॅक्टर आणि यंत्रसामग्रीचे दरही गगनाला भिडलेले आहेत, त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी वर्ग संकटात सापडला आहे. शेतीच्या कामासाठी मजूर शोधणे शेतकऱ्यांना जिकिरीचे झाले आहे. पुढील जूनच्या पहिल्याच आठवड्यात मृग नक्षत्रात पाऊस सुरू होणार असल्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे मजुरांचा तुटवडा भासत असल्याने शेतकरी कुटुंब सदस्यांच्या मदतीने खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारीला लागला आहे.

जिल्ह्यातील सध्या तरुण वर्ग शेतीऐवजी शहरातील बांधकाम, कारखाने व इतर क्षेत्रांकडे वाटचाल केली आहे. गावात पूर्वी शेतीच्या कामासाठी मजूर सहज उपलब्ध व्हायचे; परंतु आता शहरांमध्ये मजुरीचे काम केल्यास महिन्याला पैसे मिळत असल्याने गावात कुणीच मजूर शेतीच्या कामासाठी उपलब्ध होत नाही. मजुरांच्या कमतरतेमुळे शेतकऱ्यांना मशागतीची कामे वेळेत पूर्ण करणे कठीण होऊन बसले आहे, याचा परिणाम पेरणीच्या वेळापत्रकावर झाला आहे.

जव्हार आणि विक्रमगड भागात सुरू असलेल्या रोजगार हमीच्या कामांमध्ये कमी कष्टात जास्त मजुरी मिळते. त्यामुळे शेतीकामासाठी मजूर वर्ग उपलब्ध होत नाहीत. शासनाकडून स्वस्त दरात रेशन उपलब्ध होते. त्यामुळे मजूर शेतीच्या कामासाठी यायला तयार होत आहेत, असे सातत्याने जाणवत आहे.

यंत्रसामग्रीचे दर वाढले
मजुरांची कमतरता भरून काढण्यासाठी अनेक शेतकरी ट्रॅक्टर आणि इतर यांत्रिक साधनांचा वापर करीत आहेत. ट्रॅक्टर, रोटावेटर आणि इतर शेतीच्या अवजारांचे दर गेल्या काही वर्षांत वाढले आहेत. ट्रॅक्टरचा एक तास भाड्याचा दर १,००० ते १,२०० रुपये झाला आहे. नवीन ट्रॅक्टर घ्यायचा झाला तर सात ते १० लाख रुपये मोजावे लागतात. डिझेलच्या वाढत्या किमती आणि यंत्रांच्या देखभालीचा खर्च यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक बोजा वाढला आहे.

सामूहिक यंत्रसामग्रीवर भर देणे आवश्यक
शेतकऱ्यांच्या समस्यावर तोडगा काढण्यासाठी शासनपातळीवर अद्याप ठोस उपाययोजना दिसत नाही. काही ठिकाणी शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि गटशेतीद्वारे यंत्रसामग्री सामूहिक वापरली जात आहे; परंतु ही सुविधा जिल्ह्यातील सर्वच शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. मजुरांची टंचाई आणि यांत्रिकीकरणाचा वाढता खर्च यामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. खरीप हंगाम यशस्वी करण्यासाठी शेतकरी स्वतःहून पर्याय शोधत आहेत; परंतु शासन आणि संबंधित यंत्रणांनी या समस्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

खरीप हंगामावर परिणाम
मजुरांची टंचाई आणि वाढलेले यांत्रिकीकरणाचे दर यामुळे खरीप हंगामाच्या तयारीवर परिणाम होताना दिसत आहे. विशेषतः छोट्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसत आहे. मजूर नाहीत, यंत्रे परवडत नाहीत, मग शेती कशी करायची, असा प्रश्न जिल्ह्यातील शेतकरी करू लागले आहेत.

शासनाकडून मोफत दरात स्वस्त धान्य मिळते, त्यामुळे कष्टाचे काम करायला मजूर तयार होत नाहीत. शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मजुरांना कामावर न्यावे लागते. शेतीला मजुरांची गरज कमी करण्यासाठी सरकारने यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन द्यावे. यंत्राचे दर आणि डिझेलच्या किमती नियंत्रणात ठेवणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. मजुरांना शेतीच्या कामाकडे आकर्षित करण्यासाठी विशेष योजना आणि प्रोत्साहनपर उपाययोजनांची गरज आहे.
- प्रवीण भोये, कृषितज्ज्ञ, विक्रमगड