भाईंदर, ता. ५ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर शहरातील दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी महापालिकेने वापरलेली पद्धत सदोष आहे. दिव्यांगांचे अचूक सर्वेक्षण करण्यासाठी अकोला पद्धत वापरण्यात यावी, अशी सूचना माजी आमदार बच्चू कडू यांनी केली आहे. दिव्यांगांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांसाठी त्यांनी मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या आयुक्तांची भेट घेतली. या वेळी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

मिरा-भाईंदर महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, शहरात सध्या दोन हजार २२४ दिव्यांग आहेत. हे सर्वेक्षण ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात आले आहे. त्याला कडू यांनी आक्षेप घेतला. शहरात यापेक्षाही कितीतरी अधिक दिव्यांग असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेने फेरसर्वेक्षण करावे व त्यासाठी अकोला पॅटर्न वापरण्यात यावा. अकोला पॅटर्नमध्ये सर्वेक्षणासाठी आशासेविकांची मदत घेण्यात आली होती. आशासेविका आरोग्य विभाग व नागरिक यांच्यात दूवा म्हणून काम करतात. बालकांचे व गरोदर मातांचे लसीकरण करणे, महापालिका व राज्य सरकारच्या विविध आरोग्य योजना घरोघरी पोहोचवणे, नागरिकांचे आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून सर्वेक्षण करणे आदी महत्त्वाची कामे आशासेविका करत असतात. त्यामुळे त्यांचा घरोघरी संपर्क असतो. त्यामुळे सर्वेक्षणासाठी आशासेविकांची मदत घेतल्यास शहरातील दिव्यांगांची अचूक गणना होईल. या अकोला पॅटर्नचे देशभरात कौतुक झाले आहे, अशी महिती बच्चू कडू यांनी दिली.

दिव्यांगांना देण्यात येत असलेल्या स्टॉलची उंची वाढवून देणे, दिव्यांगांना घरे देण्यासाठी सरकारी योजनांची अंमलबजावणी करणे, बाजारामध्ये दिव्यांगांना पाच टक्के आरक्षण देणे, दिव्यांगासाठी दिव्यांग भवन सुरू करणे आदी मागण्याही महापालिका प्रशासनाकडून मान्य करण्यात आल्या.

अनधिकृत स्टॉलचे फेर सर्वेक्षण
महापालिकेकडून दिव्यांगांना स्टॉल वाटपासंदर्भात होत असलेल्या विलंबाबाबतही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. महापालिकेकडून दिव्यांगांना स्टॉल परवाने दिले जात नसल्याने काही दिव्यांगांनी अनधिकृत स्टॉल उभारले आहेत. त्यांचा सहानभूतीपूर्वक विचार करून त्यांना परवाने तातडीने द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर अनधिकृत स्टॉलचे फेर सर्वेक्षण करून दोन दिवसांत परवाने दिले जातील, असे आश्वासन आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी दिले.

भुईभाड्याची मागणी मान्य
दिव्यांगांच्या स्टॉलना महापालिकेकडून आकारण्यात येत असलेले भुईभाडेदेखील अवास्तव आहे. महापालिकेकडून दरवर्षी आठ हजार भुईभाडे घेतले जाते, मात्र यासंदर्भात सरकारी आदेश असून, दिव्यांगांकडून केवळ १२०० रुपयेच भुईभाडे घ्यायला हवे, अशी स्पष्ट भूमिका कडू यांनी घेतली. ही मागणीही महापालिकेकडून मान्य करण्यात आली.

५० टक्क्यांहून अधिक दिव्यांगांनाही लाभ
महापालिकेकडून सध्या केवळ ५० टक्क्यांहून अधिक दिव्यांगत्व असलेल्यांनाच दिव्यांग योजनांचा लाभ देण्यात येतो, मात्र सरकारने ४० टक्के व त्याहून अधिक दिव्यांगांनाही सर्व लाभ देणे बंधनकारक केले असल्याकडे कडू यांनी लक्ष वेधले. त्यानुसार यापुढे ४० टक्के दिव्यांगत्व असलेल्यांनाही सर्व लाभ देण्याचे आयुक्तांनी मान्य केले.