सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : कोरोना काळात ठाणे पालिकेने पार्किंग प्लाझा येथे रुग्णालय उभारले होते. तात्पुरत्या स्वरूपात सुरू केलेल्या रुग्णालयात रुग्णांना वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी वैद्यकीय उपकरणे खरेदी केली होती, पण सध्या रुग्णालय बंद असून, कोट्यवधींचे साहित्य धूळखात पडले आहे. त्यामुळे ठाणेकरांच्या पैशांचा महापालिकेने चुराडा केल्याचा आरोप श्रमजीवी संघटनेने केला आहे.
ठाणे पालिका क्षेत्रात प्राथमिक आरोग्य केंद्रासह छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय आहे. या रुग्णालयात ५०० बेड्स असून, वाढत्या रुग्णसंख्येच्या तुलनेत बेड्सची संख्या कमी पडू लागली आहे. अशातच २०२० मधील कोरोना काळात ठाणे महापालिकेने १० कोटींचा खर्च करून कोविड सेंटर उभारले होते. यासाठी खरेदी केलेले बेड, आयसीयू उपकरणे, गाद्या, उशा आणि इतर साहित्य पार्किंग प्लाझात धूळखात पडले आहे. २०२२ मध्ये कोविड सेंटर बंद झाल्यानंतर साहित्य हलवण्यात आले, परंतु त्याचा वापर होत नसल्याने कोट्यवधीचे साहित्य भंगार झाले आहे. अशातच मे २०२५ पासून महापालिकेने येथील साहित्य हलवण्यास सुरुवात केली आहे, परंतु त्याची अवस्था दयनीय झाल्याचा आरोप श्रमजीवी संघटनेचे प्रवक्ते प्रमोद पवार यांनी केला. तसेच याबाबतचा व्हिडिओ प्रसिद्ध करताना महापालिकेच्या असंवेदनशील कारभाराचा भांडाफोड केला आहे.
----------------------------------------------
५०० बेडचे रुग्णालय शक्य
- पार्किंग प्लाझाच्या सहाव्या मजल्यावर २५ ते ५० चारचाकी गाड्या धूळखात उभ्या आहेत. या गाड्या एक ते दोन वर्षांपासून वापराविना पडल्या असून, त्यांची अवस्था खराब झाली आहे. तसेच पाचव्या आणि चौथ्या मजल्यावर शेकडो हॉस्पिटल बेड, आयसीयू बेड, टेबल, स्ट्रेचर, सलाइन स्टँड, रेफ्रिजरेटर आणि इतर वैद्यकीय साहित्य नव्या कोऱ्या अवस्थेत आहेत.
- एक लाख २० हजार चौरस फूट जागेत पसरलेल्या पार्किंग प्लाझात ५०० बेडचे रुग्णालय सहज उभारता येण्यासारखी परिस्थिती आहे, पण पालिका याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप पवार यांनी केला आहे. तसेच बेजबाबदार कार्यपद्धतीवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.
..............................................
प्रशासनाचा असंवेदनशील कारभार
ठाणे शहरात हॉस्पिटलमध्ये बेड नसल्याने रुग्णांना बाहेर ताटकळावे लागत आहे. रेल्वे अपघातातील जखमींना उपचारासाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये पाठवावे लागले होते. अशा परिस्थितीत, ठाणे महापालिका आणि आरोग्य विभागाच्या बेफिकिरीमुळे कोट्यवधींच्या संपत्तीचा अपव्यय होत असून, जिल्हा प्रशासनासह राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाने या गंभीर बाबीची दखल घेऊन तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी केली जात आहे.