भाईंदर, ता. ११ (बातमीदार) : राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका घेण्यासाठी प्रभाग रचना तयार करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने सर्व महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. त्यानुसार मिरा-भाईंदर महापालिका प्रशासनाकडून कार्यवाहीला सुरुवात झाली आहे, मात्र प्रभाग रचना चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार व २०११ च्या जनगणनेनुसारच होणार असल्याने मिरा-भाईंदरची प्रभाग रचना २०१९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीनुसारच राहण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग व राज्य सरकारने कार्यवाहीला सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी (ता. १०) राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रभाग रचना तयार करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने जारी केले. त्यात ‘ड’ वर्ग महापालिकांचाही समावेश आहे. मिरा-भाईंदर महापालिकेचा समावेश ‘ड’ वर्गात असल्याने नगरविकास विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार प्रशासनाने कार्यवाहीला सुरुवात केली आहे. ही प्रभाग रचना लगतच्या जनगनणेनुसार, तसेच चार सदस्य पद्धतीप्रमाणे करण्याचे आदेश आहेत. याआधीची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती. त्यानुसार मिरा-भाईंदरची लोकसंख्या आठ लाख नऊ हजार आहे.

२०१७ मध्ये झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी हीच लोकसंख्या गृहीत धरण्यात आली होती. शिवाय त्या वेळी झालेली प्रभाग रचना चार सदस्य पद्धतीनुसार झालेली होती. जनगणना दर १० वर्षांनी केली जाते. त्यानुसार २०२१ मध्ये जनगणना होणे अपेक्षित होते, परंतु कोरोनामुळे जनगणना झाली नाही. त्यामुळे महापालिकेची आगामी निवडणूकही २०११ च्या जनगननेनुसारच होणार आहे. त्यामुळे मिरा-भाईंदरची लोकसंख्या सध्या १३ ते १४ लाखांच्या घरात पोहोचली असली तरी निवडणुकीसाठी मात्र ती २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीएवढीच गृहीत धरली जाणार आहे. दुसरीकडे यावेळची निवडणूकही चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसारच होणार आहे. त्यामुळे साहजिकच मिरा-भाईंदरच्या प्रभाग रचनेत फारसा बदल होणार नाही, हे जवळपास निश्चित झाले आहे.

बदल झाला तरी तो केवळ पाच ते दहा टक्क्यांचाच असेल, असे महापालिका सूत्रांचे म्हणणे आहे. प्रभाग रचना तयार करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षेतेखाली समिती स्थापित होणार असून, प्रभाग रचने संदर्भातील अंतिम निर्णय ही समितीच घेणार आहे. त्यामुळे प्रभाग रचनेत आवश्यकता भासल्यास थोडा फार बदल करायचा की ती आहे, तशीच कायम ठेवायची, याचा निर्णय आता समितीच घेणार आहे.

नगरसेवकांच्या संख्येत वाढ
२०१७ मध्ये झालेल्या मिरा-भाईंदरच्या निवडणुकीसाठी २४ प्रभागांची निर्मिती करण्यात आली होती. त्यात चार सदस्यीय प्रभागांची संख्या २३ होती व एक प्रभाग तीन सदस्यांचा होता. त्यामुळे महापालिकेतील सदस्यांची संख्या ९५ होती. त्यानंतर २०२२ मध्ये महापालिकेची मुदत संपण्याआधी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नगरसेवकांची संख्या ९५ वरून १०६ करण्यात आली. तसेच प्रभाग रचना चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धत करण्यात आली होती. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने त्या वेळी प्रभाग रचना तयार केली होती.

सत्ता बदलामुळे प्रभाग रचना कायम
नव्या तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार १०६ नगरसेवकांसाठी ३५ प्रभाग तयार करण्यात आले होते. त्याचा प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती सूचना मागवल्यानंतर निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेला अंतिम मान्यता दिली होती, मात्र त्याच वेळी राज्यात सत्ताबदल झाला व नव्या सरकारने तीन सदस्यीय पद्धत रद्द करून २०१७ प्रमाणेच चार सदस्यीय प्रभाग रचना कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे प्रभाग रचनेवरील सर्व कार्यवाही गुंडाळली गेली.

सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
प्रभाग रचनेच्या मविआ सरकारच्या निर्णयात बदल करण्याच्या नवीन सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे, मात्र त्यावर न्यायालयाकडून अद्याप निर्णय देण्यात आलेला नाही. असे असताना आता चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसारच व नगरसेवकांची संख्या ९५ याप्रमाणे गृहीत धरूनच प्रभाग रचना करण्याचे आदेश आले असल्याने मिरा-भाईंदरच्या प्रभाग रचनेत फारसे बदल होणार नाहीत, अशीच अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.