मराठी-हिंदी वादात शिंदेंची कोंडी
भाजपने केली हिंदी भाषिक मतांची बेगमी; ठाकरे-मनसेलाही राजकीय फायदा
बापू सुळे : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : हिंदी भाषा सक्तीच्या मुद्द्यावरून १५ दिवसांपासून सुरू असलेला वाद काहीसा थंडावला आहे. मात्र मुंबई महापालिका निवडणुकीचे पडघम वाजत असतानाच सुरू झालेल्या या वादात भाजपाने हिंदीची बाजू लावून धरीत हिंदी भाषिक मतांची बेगमी साधली आहे. तर मनसे आणि शिवसेना ठाकरे गटानेही हिंदीसक्तीला टोकाचा विरोध करीत काहीसा विखुरलेला मराठी माणूस जवळ करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दरम्यान, शिवसेना शिंदे गटाने सुरुवातीला ठोस भूमिकाच घेतली नाही. त्याचा त्यांना राजकीय आखाड्यात फटका बसेल, असा अंदाज राजकीय विश्लेषकांकडून लावला जात आहे.
राज्यात पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. हा निर्णय राज्य सरकारचा असला तरी शिवसेना शिंदे गटाचे मंत्री असलेल्या दादा भुसे यांच्या शालेय शिक्षण विभागाने त्याबाबतचा अध्यादेश काढला होता. त्यावरून वाद सुरू होताच भाजपाने हिंदी शिकवणे कसे योग्य आहे, याबाबत जोरकसपणे बाजू मांडली. त्याच ताकदीने त्याला शिवसेना ठाकरे गट आणि मनसेने विरोध करीत राजकीय मतभेद विसरून संयुक्त मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला. शिवसेना आणि मराठी हे अतूट नाते असतानाही शिवसेना शिंदे गटाने सुरुवातीला कोणतीच भूमिका घेतली नाही. त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यांनी हिंदीबाबतच्या निर्णयाला विरोध करीत हा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडले खरे, पण त्या सर्व बाबी सामान्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत.
या निर्णयाबद्दल शिवसेनेतील अनेक नेते नाराज होते, मात्र कुणीही जाहीरपणे नाराजी बोलून दाखवली नाही. भरीस भर म्हणजे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीदेखील शेवटच्या टप्प्यात या निर्णयाला विरोध करण्याची भूमिका थेट मांडली. त्यामुळे शिंदे यांच्या पक्षाची अधिकच गोची झाली. त्यामुळे हिंदी भाषेवरून सुरू झालेल्या वादाने भाजपने हिंदी भाषिक मतांची मोट बांधली असली तरी शिवसेना शिंदे गटाचे नुकसान झाले असून, त्यांना कमी-अधिक प्रमाणात फटका बसण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.

मतपेटीवर लक्ष केंद्रित
पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याच्या निर्णयामुळे मराठी भाषेवर आक्रमण होईल, असा वाद निर्माण होऊ शकतो. याबाबत भाजपला अंदाज असतानाही त्यांनी केवळ मतपेटीवर लक्ष केंद्रित करीत हिंदी भाषिकांना चुचकारण्यासाठी हिंदी शिकवणे कसे गैर नाही हा मुद्दा लावून धरला. पण त्यामध्ये ते यशस्वी झाले की नाही हे मुंबई महापालिका निवडणुकीनंतरच स्पष्ट होईल, असे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.

हिंदी भाषा सक्तीच्या मुद्द्यावरून वाद निर्माण करीत भाजपने मुंबई महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हिंदी भाषिक मतांची बेगमी केली आहे. मराठीच्या मुद्द्यामुळे विखुरलेला मराठी माणूसही ठाकरे बंधूंच्या बाजूने उभा राहत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या सर्व घडामोडींमध्ये शिवसेना शिंदे गटालाच नुकसान होऊ शकेल, असे दिसत आहे.
- जयंत माईनकर, राजकीय विश्लेषक

मराठी-हिंदी भाषेच्या वादात शिवसेना शिंदे गट सर्वाधिक अस्वस्थ असल्याचे दिसत आहे. या प्रकरणात सुरुवातीला शिंदे गट काहीसा शांत दिसत होता. दरम्यान, राजकीयदृष्ट्या नुकसान होऊ शकते याचा अंदाज आल्यानेच त्यांच्या मंत्र्यांनी कॅबिनेटमध्ये हिंदीच्या सक्तीविरोधात भूमिका घेतली. दरम्यान, शिंदेंना राजकीयदृष्ट्या भविष्यात किती नुकसान होऊ शकेल, हे ठाकरेंच्या विजयी मेळाव्याला कसा प्रतिसाद मिळतो, त्यावर अवलंबून असेल.
- हेमंत देसाई, राजकीय विश्लेषक

राज्य सरकारच्या हिंदीसक्तीच्या निर्णयामुळे विस्कळित झालेला मराठी माणूस एक झाला आहे. भाजपाभोवतीही हिंदी भाषिक आकर्षित होतील. मात्र शिवसेना शिंदे गटाने विशेष ठोस भूमिका घेतली नसल्याने त्याची किमती त्यांना मोजावी लागू शकते.
- राजू परुळेकर, राजकीय विश्लेषक

- राजकीय आखाड्यात कोणी काही म्हटले तरी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असतानाच मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून दिला. मराठी चळवळ मजबूत व्हावी, यासाठी ग्रंथालयांना अनुदान दिले. मराठी माणूस मुंबईत राहावा म्हणून शिवसेना प्रयत्न करीत आहे. तसेच मराठीबाबत कोणतीही तडजोड नसल्याचे सुरुवातीलच स्पष्ट केले आहे. हिंदी भाषेचा अध्यादेश मागे घेण्यासाठी शिवसेनेनेच भाग पाडले. त्यामुळे आपल्यासाठी खरे काम करीत आहे आणि कोण भाषणबाजी करते हे मराठी माणसाला पक्के माहीत आहे.
- किरण सोनवणे,
प्रवक्ते, शिवसेना (शिंदे गट)