डॉ. जाधव समितीविरोधात ७ जुलैला आंदोलन
डॉ. दीपक पवार यांची घोषणा

मुंबई, ता. २ : हिंदी भाषा सक्तीची करण्यासंदर्भातील दोन्ही शा‍सन निर्णय रद्द करण्यात आल्यानंतर सरकारने तो विषय तिथेच थांबवायला हवा होता; परंतु सरकारला हिंदी हा तिसरा विषय शालेय अभ्यासक्रमात आणायचा असल्याने त्यांनी त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला. तो निर्णय म्हणजे सरकारची एक खेळी आहे. त्यामुळे समितीच्या त्या निर्णयाला आणि समितीला आमचा कडाडून विरोध आहे. या विरोधासाठीच मुंबईतील आझाद मैदानावर ७ जुलैला राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाणार आहे, असा इशारा शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समितीचे प्रमुख डॉ. दीपक पवार यांनी आज मुंबईत दिला.
सरकारकडून तिसऱ्या भाषेचा विषय कायम थांबणार नाही तोपर्यंत आमचा हा विरोध सुरू राहील, याच पार्श्वभूमीवर मुंबईत आंदोलन केले जाणार असून, यात राजकीय पक्ष संघटनांचे प्रतिनिधी, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी होतील. यासाठी आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे डॉ. पवार यांनी सांगितले. डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी दखलपात्र आत्मचरित्र लिहिले असले तरी ते हे बालशिक्षणतज्ज्ञ नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यासारख्या व्यक्तींना प्राथमिक शिक्षणाच्या भाषा सूत्राच्या समितीचे अध्यक्षपद देणे यात कुठेही ताळमेळ बसत नाही. त्यांनी कदाचित हे दडपणाखाली अध्यक्ष पद स्वीकारले असेल असे आम्हाला वाटते, असेही ते म्हणाले. तसेच जाधव यांच्या समितीला मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी राज्यात फिरू देणार नाही, असा इशारा दिला आहे. दुसरीकडे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही समिती मान्य नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे या समितीत आमच्या समन्वय समितीचा एकही प्रतिनिधी सहभाग घेणार नाही, अशी आम्ही भूमिका घेतली असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
मुंबईत ५ जुलैला होणाऱ्या विजय मेळाव्यामध्ये आम्ही सहभाग नोंदवणार असून, तो सहभाग श्रोते म्हणून असेल. सरकारने केवळ दोन पावले मागे घेतली आहेत; परंतु सरकार त्यानंतर चार पावले समितीच्या माध्यमातून पुढे टाकणार आहे, असेही सांगण्यात आले.
...
मागण्या अशा...
- पहिली ते पाचवीपर्यंत तिसरी कोणतीही भाषा लागू केली जाणार नाही, तसेच इंग्रजी भाषा तिसरीपासून लागू करण्याचा विचार करावा, यासाठीचा सुधारित आदेश जारी करावा.
- एससीआरटीईचे संचालक राहुल रेखावार आणि शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या अपारदर्शक कामकाजाबद्दल दोघांचे राजीनामे घ्यावेत.
- एनसीईआरटीने तयार केलेली पुस्तके कोणत्याही वर्गाला स्वीकारणे बंधनकारक करू नये.