रिक्त पदे भरण्यास मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी

विद्यापीठात ८० टक्के, तर ‘अभियांत्रिकी’त १०० टक्के भरती

मुंबई, ता. ७ : राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील एकूण रिक्त पदांच्या ८० टक्के शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदभरती तसेच अभियांत्रिकी शासन अनुदानित संस्थांमध्ये १०० टक्के पदभरतीस आज मंजुरी देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. विधानभवन येथे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या विविध विषयांवर आयोजित आढावा त्यांनी ही मान्यता दिली.

बैठकीत उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता यांच्यासह उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण संचालक विनोद मोहितकर, ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर आणि काही विद्यापीठातील कुलगुरूंसह अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, की राज्यात तंत्रज्ञान विद्यापीठांची संख्या कमी आहे. ही विद्यापीठे पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवणे गरजेचे आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक संधी प्राप्त होतील व गुणवत्ता वाढेल. लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठात १०५ अध्यापकीय पदे, एक शिक्षक समकक्ष पदास मंजुरी देण्यात यावी. तसेच शिक्षकेतर पदे बाह्यस्रोताद्वारे भरता येतील का, यावर विद्यापीठाने सकारात्मक निर्णय भूमिका घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. इतर विद्यापीठांप्रमाणे तंत्रज्ञान विद्यापीठात आठ कोटी रुपये दैनंदिन आणि प्रशासकीय खर्च भागविण्यासाठी प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात आली. व्हीजेटीआय आणि श्री गुरुगोविंदसिंग अभियांत्रिकी महाविद्यालय नांदेड यांसह राज्यातील इतर शासन अनुदानित संस्थांत १०० टक्के पदभरतीस मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठास ६०३ पदांचा सुधारित आकृतिबंधही मंजूर करण्यात आला.
------
तंत्रज्ञान विद्यापीठ
७८८ अध्यापकीय पदे
२,२४२ शिक्षकेतर पदे
-----
अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय
५,०१२ सहाय्यक प्राध्यापक
-----
प्रोत्साहनपर योजना राबवावी
राज्यातील १०० वर्षे पूर्ण झालेल्या सार्वजनिक ग्रंथालयांसाठी प्रोत्साहनात्मक योजना राबविण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या वेळी सांगितले. १,७०६ अकार्यक्षम ग्रंथालयांऐवजी अन्य व्यवस्थापनाच्या ग्रंथालयांना शासन मान्यता देण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
--
विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग स्थापन करावा
विज्ञान व तंत्रज्ञान काळाची गरज असताना सर्वच विभागांत आपण तंत्रज्ञानाचा वापर करीत आहोत. विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग अनेक राज्यात कार्यरत आहे. इतर राज्यांतील कार्यप्रणालीचा अभ्यास करून, महाराष्ट्रात हा विभाग कसा सुरू करता येईल, याबाबत रूपरेषा तयार करता येईल, याबाबत सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.