प्राण्यांसाठी विद्युतदाहिनी का नाही?
भूमिका स्पष्ट करण्याबाबत उच्च न्यायालयाचे आदेश 
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ ः रस्त्यावरील मोकाट श्वान अथवा पाळीव प्राण्यांचा मृत्यू झाल्यास, त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी मुंबईत विद्युतदाहिनी नसल्याबाबत उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. ९) स्वत:हून दखल घेत नाराजी व्यक्त केली. याबाबत महापालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
एका वृत्तपत्रातील वृत्ताची मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने दखल घेत स्वत: जनहित याचिका दाखल करून घेतली. प्राण्यांच्या विद्युतदाहिनीबाबत महापालिकेकडे विचारणा केली. त्या वेळी देवनार येथील दाहिनीचे बांधकाम सुरू असून, महालक्ष्मी आणि मालाड येथील दाहिनी कार्यरत असल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले. देवनार येथील बांधकामाच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी केली. त्यावर दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले.
देवनार पशुवधगृहात प्राण्यांच्या दाहिनीसाठी लागणाऱ्या नैसर्गिक गॅसवाहिनीचे काम रखडल्यामुळे दाहिनीचे काम रखडले आहे. महापालिकेने मालाड येथे १५ सप्टेंबर २०२३ रोजी पाळीव, तसेच रस्त्यावरील मोकाट श्वानांच्या अंत्यसंस्कारासाठी गॅसवरील दाहिनी सुरू केली. प्राण्यांसाठीच्या या दाहिनीला नागरिक आणि प्राणीप्रेमींचा मिळणारा प्रतिसाद लक्षात घेऊन, देवनार पशुवधगृहातही दहनवाहिनीची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला.