‘जे. जे.’वर दरमहा १८ कोटींचा भार

‘झीरो प्रिस्क्रिप्शन’साठी तारेवरची कसरत; अनुदानवाढीची गरज

भाग्यश्री भुवड : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई,ता. १० : राज्य सरकारच्या जे. जे. रुग्णालय प्रशासनाने रुग्णांसाठी ‘झीरो प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी’ बुधवारपासून लागू केली आहे. सर्वसामान्यांना मोफत उपचार मिळणार असले तरी याचा रुग्णालय प्रशासनावर दरमहा १८ कोटींचा भार पडणार आहे. राज्य सरकारकडून मिळणारा निधी अपुरा असल्यामुळे डॉक्टर, औषधपुरवठादार आणि प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. त्यामुळे अनुदानात वाढ करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

रुग्णांना बाहेरून औषधे आणण्यासाठी भाग पाडणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अजय भंडारवार यांनी सर्व विभागप्रमुख व जे. जे. समूहाअंतर्गत इतर रुग्णालयांच्या वैद्यकीय अधीक्षकांना परिपत्रक काढण्यात आले आहे. औषध खरेदीसाठी दिले जाणारे अनुदान हे फार कमी आहे. त्यामुळे झीरो प्रिस्क्रिप्शन राबवायचे असेल, तर औषधांच्या खर्चाचा मेळ बसवणे आवश्यक आहे. स्थानिक पातळीच्या खरेदीची आर्थिक मर्यादा वाढवणे गरजेचे आहे. राज्य सरकार औषधपुरवठा आणि इतर खर्चांसाठी वार्षिक २४ कोटी रुपयांचा निधी रुग्णालयाला देते; मात्र त्यापैकी ७० टक्के निधी हा महाराष्ट्र मेडिकल गुड्स प्रोक्योरमेंट एजन्सी (एमएमजीपीए)ला दिला जातो आणि ३० टक्के रुग्णालयाला मिळतो, असे येथील वरिष्ठांचे म्हणणे आहे. कोणत्याही रुग्णालयात शंभर टक्के सर्व औषधे उपलब्ध करणे हे सहज शक्य होणार नाही, मात्र ९० टक्के ठरावीक लक्ष्य पूर्ण करण्याचे ध्येय आहे, असे डॉ. भंडारवार यांनी स्पष्ट केले.
........................
रुग्णालयातील सुविधा
- रुग्णालयात एकूण १२०० खाटा
- दररोज तीन हजार रुग्णांची ओपीडी
- दररोज १००हून अधिक रुग्ण होतात दाखल
- प्रत्येक दाखल रुग्णामागे दैनंदिन पाच हजार, तर दरमहा दीड लाख खर्च
- महिन्याला सुमारे १८ कोटींचा खर्च
...................................
औषधांसाठी रुग्णांना बाहेर पाठवणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई करण्यात येईल. आपत्कालीन रुग्णांसाठी वेगळी औषधे लिहून दिली जातात. ओपीडीसाठी आवश्यक गोळ्यांचा साठा उपलब्ध आहे. आवश्यक अनुदानात वाढ करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
- डॉ. अजय भंडारवार, अधिष्ठाता, जे. जे. समूह रुग्णालय
.................................
२०० औषधे शेड्युलवर
धोरणानुसार २०० औषधे सूचिबद्ध केली असून, एमजेपीजेवाय, पीएमजेवाय या योजनेनुसार रुग्णांना औषधपुरवठा करण्यात येणार आहे. हृदयविकार आणि मेंदूविकाराशी संबंधित खर्चिक शस्त्रक्रिया या योजनेंतर्गत केली जाते. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतूनही पैसे मिळतात; मात्र रुग्णांचा भार पाहता वाढीव अनुदानाची गरज आहे.
- डॉ. श्यामल सिन्हा, प्राध्यापक, औषधशास्त्र विभाग, जे. जे. रुग्णालय
.................................
अडथळे काय?
- औषधांचा पुरेसा साठा उपलब्ध न होणे
- पुरवठादारांचे थकीत बिल न दिल्याने पुरवठा बंद होणे
- स्थानिक पातळीवरील खरेदीची तुटपुंजी आर्थिक मर्यादा
मध्यवर्ती खरेदी व वितरणाकडून पुरवठा न होणे
..................................
महापालिकेचे धोरण कागदावरच
जे. जे. रुग्णालयाने झीरो प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी लागू केली असली तरी मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांत ही योजना अजून केवळ घोषणाच आहे.
२०२३ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईतील महापालिकेच्या रुग्णालयांत झीरो प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी जाहीर केली होती. १५ जानेवारी २०२४ पासून हे धोरण लागू करण्यात येणार होते. अडथळ्यांमुळे महापालिका रुग्णालयात हे धोरण प्रत्यक्षात येऊ शकलेले नाही.