विरार, ता. १४ (बातमीदार) : वसई-विरार महापालिकेमध्ये ५३ गावांचा समावेश करताना ग्रामपंचायतकालीन असलेली ३६० रुपये वार्षिक पाणीपट्टी ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आली होती, परंतु त्यामध्ये अचानकपणे पाचपट वाढ करून वार्षिक ३६० रुपये असलेली पाणीपट्टी थेट १,८०० रुपये केली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी या मनमानी पाणीपट्टीवाढीला विरोध करत ती रद्द करण्याची मागणी माजी सभापती कन्हैया भोईर यांनी महापालिका प्रशासनाकडे केली आहे.

महापालिका स्थापनेवेळी नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या ५३ ग्रामपंचायती व इतर ग्रामीण भागाकरिता कोणत्याही प्रकारची करवाढ न करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. तसेच ग्रामपंचायतकालीन पाणीपट्टी ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आली होती, परंतु अचानक पाणीपट्टीमध्ये पाचपट वाढ केल्याने नागरिकांकडून त्याला कडाडून विरोध होत आहे. ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी, कष्टकरी रोजंदारी व नोकरीवर उदरनिर्वाह करणारी सर्वसामान्य जनता राहते. वाढत्या लोकसंख्येनुसार उत्पन्नवाढीचे स्रोत म्हणून शहरी भागाप्रमाणे समान करवाढ धोरण राबवत पाणीपट्टीवाढीचा बोजा ग्रामीण भागातील जनतेवर लादल्याने मोठा जनआक्रोश उफाळलेला आहे.

प्रशासकीय राजवटीमध्ये रस्ते, पाणी, गटार, आरोग्य या मूलभूत सुविधांचा बोजवारा उडालेला आहे. माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी त्यांच्या कार्यकाळात ग्रामीण भागातील जनतेवर करवाढ होऊ दिली नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेला करवाढीच्या माध्यमातून वेठीस धरणे पूर्णतः चुकीचे असल्याचे मत भोईर यांनी व्यक्त केले आहे.