त्रिभाषा वगळून ‘एनईपी’ची अंमलबजावणी
शालेय शिक्षण विभागाचा सुधारित शासन निर्णय
मुंबई, ता. १४ : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शालेय अभ्यासक्रमातून त्रिभाषा धोरणालाच वगळण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यासाठी आज शालेय शिक्षण विभागाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (एनईपी) अंमलबजावणीतून तिसऱ्या भाषेची सक्ती आणि त्रिभाषा धोरणाचे सूत्रच वगळले आहे. त्यामुळे पहिलीपासून मराठी आणि इंग्रजी या दोनच भाषा शिकवल्या जातील. या निर्णयाचे साहित्यिक, भाषाभ्यासक, मराठी भाषातज्ज्ञांकडून स्वागत केले जाण्याची शक्यता आहे.
राज्यात त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने तिसरी भाषा म्हणून हिंदी विषय पहिलीपासून अनिवार्य केला होता. त्यावर विरोध झाल्यानंतर तो विषय ऐच्छिक करण्यात आला. त्यावर मराठीविरुद्ध ‘हिंदी’चा वाद आणि त्यावर राजकीय आंदोलने पेटल्यानंतर यासाठीचा दोन्ही विषयांचा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आणि त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. आता पुढील पाऊल म्हणून शालेय शिक्षण विभागाने यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात त्रिभाषा धोरणच वगळून एनईपीची अंमलबजावणी करण्याचा सुधारित निर्णय जारी केला. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात पहिलीपासून नवीन अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी तिसऱ्या भाषेचा पर्यायही देण्यात आला होता. त्यासाठीचे वेळापत्रकही जाहीर करण्यात आले होते, मात्र आता सुधारित शासन निर्णय जारी करण्यात आल्याने तिसऱ्या भाषेच्या ठिकाणी कौशल्यविषयक, सैनिकी अभ्यासक्रम, कला, क्रीडा इत्यादी अभ्यासक्रमांचा समावेश होण्याची शक्यता असून, यासाठीचे सुधारित वेळापत्रक आणि पर्यायी अभ्यासक्रम लवकरच जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे.
--
डॉ. जाधव समितीवर प्रश्नचिन्ह
शालेय शिक्षण विभागाने ‘एनईपी’च्या अंमलबजावणीत अभ्यासक्रमातून त्रिभाषा धोरणाला तूर्तास वगळले असले, तरी या धोरणाचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे. त्या समितीने त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात सकारात्मक अहवाल पुढील तीन महिन्यांत दिल्यास त्यावर काय होणार, असे प्रश्नचिन्हही यानिमित्ताने उपस्थित केले जाण्याची शक्यता आहे.