‘टीसीई’च्या सीबीआय चौकशीला स्थगिती 
जेएनपीएमधील ८०० कोटींच्या गैरव्यवहारप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निर्णय

मुंबई, ता. १५ : जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणातील (जेएनपीए) ८०० कोटी रुपयांच्या आर्थिक फसवणुकीच्या आरोपप्रकरणी  केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) टाटा कन्सल्टिंग इंजिनिअर्सविरुद्ध (टीसीई) चौकशी सुरू आहे. दरम्यान, छापे आणि जप्ती पंचनाम्यात गंभीर त्रुटी असल्याचे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. १५) या चौकशीला अंतरिम स्थगिती दिली. 

छापे आणि जप्तीच्या पंचनाम्यात गंभीर त्रुटी आहेत. तपास यंत्रणेने छाप्यादरम्यान जप्त केलेल्या साहित्याचा पंचनामा करताना याचिकाकर्त्या कंपनीचे तत्कालीन प्रकल्प व्यवस्थापक देवदत्त बोस यांच्या लॅपटॉपचा पासवर्डदेखील उघड केला होता. हा प्रकार माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याचे उल्लंघन करणारा असल्याचेही न्या. अजय गडकरी आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. तुम्ही एखाद्याचे नुकसान केले आहे. माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ३, ४ नुसार हा एकप्रकारे पुराव्यांत फेरफार करण्याचा प्रकार असून, हे दोषमुक्तीसाठी अनिवार्य कारण असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. दोन आठवड्यांनी या प्रकरणाची सुनावणी ठेवून सीबीआयच्या वकिलांना गुन्ह्यातील तपशिलांवर सूचना घेण्याचे आदेश दिले.  सीबीआयने याप्रकरणी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी टीसीईने उच्च न्यायालयात याचिका केली असून, कोणतेही चुकीचे कृत्य केले नसल्याचा दावा केला आहे. जेएनपीए प्रकल्पात कंपनीची भूमिका सल्लागारापुरती मर्यादित होती तसेच कंपनीचा आर्थिक किंवा करारातील गैरव्यवहारांमध्ये कोणताही सहभाग नव्हता, असा दावाही प्राथमिक चौकशी अहवालातून (एफआयआर) आपले नाव वगळण्याची मागणी करताना कंपनीने केला आहे.

प्रकरण काय?
तक्रारीनुसार आरोपी कंपन्यांना न्हावाशेवा, जेएनपीटी येथील जहाजांच्या मार्गाची खोली वाढवण्याचे कंत्राट दिले होते. या प्रकल्पासाठी एका खासगी सल्लागार कंपनीला प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नेमण्यात आले होते. सीबीआयने जेएनपीएचे तत्कालीन मुख्य व्यवस्थापक तसेच खासगी व्यक्ती व संस्थांविरोधात भ्रष्टाचार आणि आर्थिक फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवला. या कथित गैरव्यवहारामुळे जेएनपीएला ८०० कोटींचे नुकसान झाल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला असून, याप्रकरणी सीबीआयने मुंबई व चेन्नई येथे पाच ठिकाणी छापे टाकले होते.