गणेशोत्सवासाठी ऑनलाइन एक खिडकी योजना
मंडळांना मंडप उभारणीसाठी दिलासा
 सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : मुंबईतील सार्वजनिक गणेश मंडळांना लागणाऱ्या विविध परवानग्या एक खिडकी योजनेद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने देण्याचे नियोजन मुंबई महापालिका प्रशासनाने केले आहे. त्यासाठी सोमवार (ता. २१) पासून पालिकेच्या https://portal.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर संगणकीय एक खिडकी पद्धतीने अर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
गणेशोत्सव साजरा करताना मुंबईतील हजारो सार्वजनिक श्रीगणेशोत्सव मंडळे ही सार्वजनिक किंवा खासगी जागेवर मंडप उभारतात. या सर्व श्रीगणेश मंडळांसाठी महापालिकेने विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. महापालिकेच्या संकेतस्थळावर अवघ्या काही मिनिटांत श्रीगणेश मंडळांचा मंडप परवानगीचा आणि नूतनीकरणाचा अर्ज भरला जाणार आहे.  मंडळांनी संगणकीय प्रणालीद्वारे अर्ज भरल्यानंतर त्यांना पोलिस स्थानक, स्थानिक वाहतूक पोलिस यांच्याकडे ना-हरकत प्राप्त करण्यासाठी जाण्याची आवश्यकता नाही. ही सर्व प्रक्रिया महापालिकेच्या विभाग स्तरावर सहाय्यक आयुक्त व परिमंडळीय स्तरावरील उप आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविली जाणार आहे. त्यामुळे मंडळांचा खूप वेळ वाचणार आहे.  तसेच रस्ते व पदपथांवर खड्डाविरहित मंडप उभारणीकरिता प्रभावी तंत्र उपलब्ध आहे. या तंत्राचा उपयोग करून श्रीगणेशोत्सव मंडळांनी मंडप उभारावेत, असे मुंबई महापालिकेकडून नम्र आवाहन करण्यात येत आहे. मंडप उभारताना खड्डा खणल्याचे आढळल्यास संबंधित मंडळाकडून रस्त्याच्या पुनर्बांधणीचा खर्च व दंड यासाठी प्रति खड्ड्याप्रमाणे रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे. 

ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया
सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठी मंडप उभारण्यासाठीचा ऑनलाइन अर्ज पालिकेच्या https://portal.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर सोमवार, २१ जुलैपासून एक खिडकी पद्धतीने उपलब्ध आहे. या  संकेतस्थळावर ‘नागरिकांकरिता’ रकान्यामध्ये ‘अर्ज करा’ येथे ‘मंडप (सार्वजनिक गणेशोत्सव/नवरात्रौत्सव/इतर उत्सव)’ या लिंकवर मंडप परवानगीसाठी अर्ज सादर करता येईल.

९०७ टन शाडू मातीचे वाटप
पालिकेडून मूर्तिकारांना आतापर्यंत ९०७ टन शाडू माती मोफत वाटप करण्यात आली आहे. तसेच मूर्ती घडविण्यासाठी ९७९ मूर्तिकारांना तात्पुरत्या स्वरूपात मंडपांसाठी मोफत जागाही देण्यात आली.  कोकणात जास्तीत जास्त पर्यावरणपूरक मूर्ती घडवाव्यात, यासाठी तेथील मूर्तिकारांना शाडू मातीसह इतर सुविधा पुरवाव्यात, यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांना मुंबई महापालिकेने पत्रव्यवहार केला आहे.