भिवंडी, ता. २४ (बातमीदार) : विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय महामार्ग प्रकल्पासाठी भिवंडी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे भूसंपादन सुरू आहे. त्यासाठी मिळणारा मोबदला अत्यल्प असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. त्यामुळे इतर प्रकल्पांप्रमाणे या शेतकऱ्यांनाही योग्य व न्याय्य मोबदला मिळावा, अशी मागणी आमदार महेश चौघुले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
राज्याच्या दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या महामार्गामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे. विरार, भिवंडी, पेण, कळंबोली हे भाग जेएनपीटी बंदर व नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी थेट जोडले जातील. परिणामी, या परिसराचा औद्योगिक व आर्थिक विकास वेगाने होईल. या प्रकल्पाअंतर्गत भिवंडी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात जमिनी बाधित होत आहे. सध्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असून शेतकऱ्यांना नोटिसा प्राप्त झाल्या आहेत. मात्र, भिवंडी तालुक्यातील जमिनींच्या तुलनेत रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जास्त मोबदला मिळत आहे. यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील शेतकरी असंतुष्ट आहेत.
त्यामुळे विरार-अलिबाग महामार्ग प्रकल्पासाठी नव्याने दर निश्चिती करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात यावी. भिवंडी तालुक्यातील सर्व प्रकल्पबाधित जमिनींना सरसकट ‘गुणांक २’ लागू करण्यात यावा, जेणेकरून शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळू शकेल. सध्या २१ दिवसांची भूसंपादन संमतीची मुदत वाढवून किमान ६० दिवसांची द्यावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना आपली बाजू समजावून सांगण्यास आणि कायदेशीर सल्ला घेण्यास पुरेसा वेळ मिळेल, अशा मागण्या चौघुले यांनी सरकारकडे केल्या आहेत. या मागण्याचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे. चौघुले यांच्या पुढाकारामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पुन्हा जागृत झाल्या आहेत.