...तेव्हा सशुल्क दर्शन का रोखले नाही?
त्र्यंबकेश्वरप्रकरणी विचारणा; याचिका फेटाळली

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ ः श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थानातील सशुल्क दर्शन रोखण्यासाठी स्वतः विश्वस्त असताना कोणती पावले उचलली, त्या वेळी या निर्णयाला का विरोध केला नाही, तुम्हाला अचानक साक्षात्कार झाला का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. २५) याचिकाकर्त्यावर केली आणि याचिका अर्थहीन असल्याचे नमूद करून याचिका फेटाळून लावली.
याचिकाकर्ते स्वतः देवस्थानचे माजी विश्वस्त होते. त्यादरम्यान म्हणजेच २०१३मध्ये यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता. तेव्हा निर्णयाविरोधात पावले का उचलली नाहीत, त्या निर्णयाला नऊ वर्षांनंतर आव्हान का दिले गेले, तसेच अतिरिक्त शुल्क देऊन की रांगेत उभे राहून दर्शन घ्यावे, हा सर्वस्वी भाविकांचा प्रश्न आहे. त्यांनी तशी तक्रार याचिकाकर्त्याकडे केली आहे का, त्यामुळे याचिकेमागे कोणतेही जनहित नसून ती वैयक्तिक स्वार्थासाठी केलेली याचिका असल्याचे ताशेरे ओढून मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली.
...
प्रकरण काय?
बारा ज्योतिर्लिंगापैकी एक तीर्थक्षेत्र नाशिक येथील श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर आहे. या पेशवेकालीन मंदिराला पुरातन वास्तूचा दर्जा आहे. मंदिराची जागा ही राज्य सरकारच्या मालकीची असल्यामुळे देवस्थानाच्या विश्वस्त मंडळाकडे निव्वळ मंदिराच्या देखभालीची आणि कारभाराची जबाबदारी आहे; परंतु देवस्थानकडून विविध पातळीवर गैरव्यवहार सुरू असून देवदर्शन जवळून घेण्याकरिता देवस्थानने उत्तर दारातून प्रवेश देण्यासाठी भक्तांकडून २०० रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारत असल्याचा आरोप देवस्थानच्या माजी विश्वस्त ललित शिंदे यांनी ॲड. रामेश्वर गीते यांच्यामार्फत जनहित याचिकेतून केला होता. हा निर्णय भक्तांमध्ये दुजाभाव करणारा आणि त्यांची लूट करणारा असल्याचा दावा करून तो रद्द करण्याची मागणीही याचिकेतून केली होती.
...
शुल्क आकारण्याचा अधिकार केवळ एएसआयचा 
देवदर्शनासाठी २०० रुपयांचे शुल्क आकारल्याच्या फलकाची माहिती मिळाल्यानंतर देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळाला पत्र लिहून संबंधित फलक काढून टाकण्यास सांगितले. तसेच विशेष देवदर्शनासाठी शुल्क आकारण्यासही मज्जाव केला; मात्र विश्वस्त मंडळाने त्यावर काहीच प्रतिसाद दिला नाही, असा दावा भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने (एएसआय) केला होता. नियमांनुसार केवळ एएसआयला संरक्षित स्मारकामध्ये नागरिकांना प्रवेश द्यायचा की नाही, शुल्क आकारायचे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे देवस्थानच्या विश्वस्तांकडून देवदर्शनासाठी शुल्क आकारणे हे प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्त्व स्थळे व अवशेष कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे एएसआयने प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले होते.